मुंबई प्रतिनिधी । राज्यात लोकसभेसोबतच विधानसभेची निवडणूक घेण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या असतांनाच कमी वेळ मिळणार असल्यामुळे राज्यातील बहुतांश आमदारांमध्ये अस्वस्थता पसरल्याचे दिसून येत आहे.
केंद्र सरकारने महाराष्ट्रासह झारखंड, हरियाणा आदी राज्यांमध्ये लोकसभेसोबतच विधानसभेच्या निवडणुका घेण्याची तयारी सुरू केली आहे. अर्थात, यामुळे राज्यातील आमदारांना जवळपास पाच महिने आधीच निवडणुकांना सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे. आधीच्या युती सरकारने १९९९ साली मुदतपूर्व निवडणूक घेण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र हा निर्णय अंगलट येऊन युती सरकार पराभूत होऊन आघाडीची सत्ता आली होती. याची पुनरावृत्ती आता होणार का ? हा प्रश्‍न राजकीय वर्तुळात चर्चीला जात आहे. केंद्रातील मोदी सरकारच्या वलयाच्या भरवश्यावर राज्यातील सत्तादेखील खेचून आणण्याचे गणित एकत्रित निवडणुकांमध्ये मांडण्यात आलेले आहे. वरकरणी हे समीकरण जमण्याची शक्यता आहे. यासोबत शिवसेनेसोबतच्या कुरबुरी आणि बंडखोरीच्या तयारीत असणार्‍या नेत्यांचा उपद्रवदेखील यामुळे बर्‍याच प्रमाणात कमी होणार असल्याचे राजकीय तज्ज्ञांचे मत आहे. मात्र मुदतपूर्व निवडणूक ही बर्‍याचशा आमदारांना त्रासदायक ठरण्याची शक्यतादेखील आहे.
राज्यात विधानसभा निवडणुकीआधी मंत्रीमंडळ विस्ताराची शक्यता होती. एकत्र निवडणूक झाल्यास ही शक्यता धुसर होणार असल्याची बाब स्पष्ट आहे. यासोबत महत्वाची बाब म्हणजे आमदारांना निवडणुकीच्या तयारीसाठी कमी वेळ मिळणार आहे. बर्‍याच विधानसभा सदस्यांनी शेवटच्या सहा महिन्यांमध्ये आपल्या विधानसभा मतदारसंघासाठी विविध कामांचे नियोजन करून ठेवले होते. कारण, तशी पध्दतच असते. मात्र मुदतपूर्व निवडणूक झाल्यास या नियोजनावर पाणी फेरले जाणार आहे. यामुळे लोकसभेसोबत झालेली विधानसभा निवडणूक ही बहुतांश आमदारांसाठी गैरसोयीची ठरणार असल्याचे दिसून येत आहे. तथापि, केंद्र सरकारच्या निर्णयासमोर कुणाचीही मात्रा चालणार नसल्यामुळे त्यांची गोची झाली आहे.
