चेन्नई- वृत्तसेवा । पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी संबंधित वादग्रस्त व्यंगचित्र हटवण्याचे आदेश मद्रास उच्च न्यायालयाने आनंदा विकटन प्रॉडक्शन्स प्रायव्हेट लिमिटेडला दिले आहेत.
या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती डी. भारत चक्रवर्ती यांच्या खंडपीठासमोर झाली. न्यायालयाने आनंदा विकटनने सदरील व्यंगचित्र हटवून याची माहिती केंद्र सरकारला देण्याचे निर्देश दिले, त्यानंतर संकेतस्थळावरील सार्वजनिक प्रवेशावरील बंदी उठवण्याचा विचार होईल.
आनंदा विकटन मासिकाने प्रकाशित केलेल्या मोदी-ट्रम्प भेटीशी संबंधित व्यंगचित्रावर केंद्र सरकारने आक्षेप घेतला होता, आणि 25 फेब्रुवारी 2025 रोजी माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम 69अ अंतर्गत संकेतस्थळ ब्लॉक करण्याचे आदेश दिले होते. मद्रास उच्च न्यायालयात आनंदा विकटनने या आदेशाला आव्हान देत याचिका दाखल केली. त्यात ज्येष्ठ वकील विजय नारायण यांनी युक्तिवाद केला की, नेत्यांचे व्यंगचित्र म्हणजे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य असून, ते भारताच्या सार्वभौमत्वावर कोणताही परिणाम करत नाही.
यावर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ए. आर. एल. सुंदरेशन यांनी युक्तिवाद केला की, सदर व्यंगचित्र माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम 69अ चा अपमान करते. तसेच, केंद्र सरकारच्या समितीनेही मासिकाने स्वतःहून व्यंगचित्र हटवल्यास संकेतस्थळावरील बंदी उठवण्याचा सल्ला दिला होता. दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने स्पष्ट केले की, व्यंगचित्र प्रेस स्वातंत्र्य आहे की खोडसाळपणा, हे अंतिम निर्णयानंतर ठरवले जाईल. मात्र, तोपर्यंत मासिकाने हे व्यंगचित्र हटवावे आणि केंद्र सरकारला याबाबत कळवावे, असे आदेश दिले.
दरम्यान या प्रकारांची पुढील सुनावणी 21 मार्च रोजी होणार आहे.
