जळगाव प्रतिनिधी । लोकसभा निवडणुकीत जळगावचा कल सर्वात महत्वाचा ठरणार आहे. या अनुषंगाने जळगावकरांना भेडसावणार्‍या समस्यांचे प्रतिबिंब निवडणुकीत उमटू शकते. याचा विचार केला असता शहरातील खाली दिलेले ८ फॅक्ट हे कळीचे मुद्दे बनू शकतात.
खासदाराची निवड ही व्यापक विचारातून आणि राष्ट्रहिताला समोर ठेवून करावी असे अपेक्षित आहे. मात्र कोणत्याही राजकीय पक्षाची भूमिका ही किती प्रमाणात विकासाभिमुख आहे याची प्रचिती ही स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या कामांमधून येत असते. याचा विचार केला असता, जळगावात आधी शिवसेना तर आता भाजपची एकहाती सत्ता आहे. या कालखंडात जळगावकरांना नेमक्या कोणत्या नागरी सुविधा मिळाल्या याचा उहापोह करायचा झाल्यास खालील बाबी निदर्शनास येतात. आणि याचा निवडणुकीच्या निकालावर थोडा तरी निश्‍चीत परिणाम होऊ शकतो.
१) जळगावात २५ जानेवारी २०१६ रोजी केंद्रीय भूपृष्ठ परिवहन मंत्री ना. नितीन गडकरी यांच्या उपस्थितीत १६,८५२ कोटी रूपयांच्या महामार्गाच्या कामांचे भूमिपुजन करण्यात आले होते. यात दोन हजार कोटी रूपयांची वाढ करून एकूण १८,८५२ कोटी रूपयांचे रस्ते डिसेंबर २०१६ पासून बनण्यास प्रारंभ होणार असल्याची ग्वाही जिल्ह्यातील तमाम मातब्बर नेत्यांच्या उपस्थितीत ना. गडकरी यांनी दिली होती. आता हे रस्ते कुठे व कसे झालेत? यांची आजची स्थिती नेमकी काय आहे ? याचे उत्तर जनतेला हवे आहे. गडकरी साहेबांनी याच कार्यक्रमात जळगाव जिल्ह्यातील तापी, गिरणा, पूर्णा, वाघूर आणि अंजनी या नद्यांमधून जलवाहतूक सुरू करण्याचीही ग्वाही दिली होती. आता निसर्गाच्या कोपामुळे या पाचही नद्यांमध्ये पाणी तर नाहीच पण मंत्री महोदयांचे आश्‍वासन या नदीपात्रांमधून अंधाधुंद उपसा करण्यात येणार्‍या वाळूखाली दफन झाले आहे.
२) खूनी हायवे अर्थात शहरातून जाणार्‍या महामार्गाला समांतर रस्ते तयार करण्याचे आश्‍वासन आजवर अनेकदा देण्यात आले. मात्र आजवर यावर अंमलबजावणी झाली नाही. जेव्हा समांतर रस्त्यांसाठी चळवळ उभी राहिली तेव्हा यात आजी-माजी महपौरांसह आमदारांनीही उपस्थिती लावली. मात्र आजवर समांतर रस्त्यांची अवस्था मृगजळाप्रमाणेच असून यावरून नियमितपणे बळी जात आहेत. यामुळे या निवडणुकीत नागरिक या मुद्यावरूनही निश्‍चितच विचार करतील हे अपेक्षित आहे.
३) शिवाजीनगराच्या पुलाबाबतचे ‘मिस मॅनेजमेंट’ हा या निवडणुकीत कळीचा मुद्दा ठरणार आहे. कोणतीही पूर्वतयारी न करता हा पूल पाडून याच्या उभारणीस प्रारंभ झालेला आहे. तथापि, पर्यायी रस्त्यांची सक्षम व्यवस्था न करताच याला पाडण्यात आल्यामुळे यावरून वावरणार्‍या नागरिकांची प्रचंड गैरसोय होत आहे. यात शिवाजीनगरसह पुलाच्या पलीकडच्या रस्त्यांवर राहणारेच नव्हे तर याच्याही पुढे असणार्‍या गावातील नागरिकांचे प्रचंड हाल होत आहेत. अर्थात किमान लाखभर तरी लोकांना या पुलामुळे प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागत असून याचा या निवडणुकीच्या निकालावर फरक पडू शकतो. तर याच्या जोडीला प्रिंप्राळा रेल्वे गेटवरील उड्डाण पुलाची नितांत आवश्यताही अधोरेखीत झालेली असली तरी यासाठी पाठपुरावा करण्यात आलेला नाही.
४) गाळेधारकांबाबतची सत्ताधार्‍यांची अधांतरी भूमिकादेखील या निवडणुकीत महत्वाची ठरू शकते. गत लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत हा अतिशय महत्वाचा मुद्दा होता. त्यावेळी सुरेशदादा जैन यांच्या गटाने निर्णायक भूमिका न घेतल्याने शहरातील व्यापारी वर्ग हा भाजपच्या पाठीशी उभा राहिला होता. मात्र आता आजी-माजी आमदारांचे गट युतीच्या नावाखाली महापालिकेत एकत्र असूनही गाळेधारकांचा प्रश्‍न प्रलंबीत असल्यामुळे व्यापारी वर्गात प्रचंड अस्वस्थता आहे. अर्थात, व्यापारी आणि त्यांच्यावर अवलंबून असणार्‍या घटकांचे मतदान यावेळेस सत्ताधार्‍यांना धक्का देणारे ठरू शकते.
५) अतिक्रमण हटाव भूमिकेतील दुजाभाव हादेखील शहरातील प्रमुख मुद्दा आहे. किरकोळ व्यावसायिकांच्या रोजगारावर टाच आणतांना बड्यांच्या अतिक्रमणावर कारवाई झाल्याचे कधीही दिसून आले नाही. यामुळे संबंधीत कारवाईमधील भेदभावाचा मुद्दा या निवडणुकीत केंद्रस्थानी राहू शकतो.
६) अमृत योजनेच्या कार्यान्वयनासाठी शहराच्या कान्याकोपर्‍यातील रस्ते खोदण्यात आले असून यामुळे नागरिकांना सहन करावा लागणारा त्रास हा मुद्दादेखील महत्वाचा आहे. अजूनदेखील या रस्त्यांची डागडुजी करण्यात आलेली नाही. हा प्रश्‍नदेखील महत्वाचा बनला आहे.
७) सध्या दुष्काळामुळे शहरावर पाणी टंचाईचे सावट आहे. यातच नियोजनाच्या अभावामुळे शहरवासियांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. विलंबाने व अनियमितपणे व सर्वात महत्वाचे म्हणजे अनेकदा रात्री-अपरात्री होणारा पाणी पुरवठा हा नागरिकांना त्रस्त करणारा ठरला आहे.
८) महापालिका निवडणुकीच्या काळात जलसंपदा मंत्री ना. गिरीश महाजन यांनी २०० कोटी रूपयांचा अनुशेष हा निधीच्या स्वरूपात आणणार असल्याची ग्वाही दिली होती. तर शिवसेनेनेही ४०० कोटी रूपयांना निधी आणणार असल्याचा दावा केला होता. यातील किती रक्कम प्रत्यक्षात आली हा मुद्दादेखील खूप महत्वाचा ठरणार आहे. तर कर्जफेडीची आश्‍वासनपूर्तीदेखील झालेली नसल्याची बाबदेखील विसरता येणार नाही.
