बुलढाणा-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । राज्य सरकारने दोन लाख रुपयांपर्यंत शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा केल्यानंतर राज्यभरात विविध प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. या निर्णयावर शेतकरी संघटनांनी नाराजी व्यक्त करत ही कर्जमाफी अपुरी असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनीही या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना दोन लाखांपर्यंतची कर्जमाफी ही केवळ ‘सलाईन’ असल्याची टीका करत सरसकट कर्जमुक्तीची मागणी केली आहे.
राज्य सरकारने विधानसभेत दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफीचा निर्णय जाहीर केला असला तरी शेतकरी वर्गात याबाबत समाधान नसल्याचे दिसून येत आहे. शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी म्हटले की, राज्यात विधानसभा निवडणुका होऊन जवळपास दीड वर्षांचा कालावधी उलटला आहे. इतक्या कालावधीनंतर कर्जमाफीची घोषणा करण्यात आली असून तीही शेतकरी आंदोलनांच्या दबावामुळे सरकारला करावी लागली आहे. त्यामुळे ही घोषणा शेतकऱ्यांसाठी पुरेशी नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
तुपकर यांनी पुढे सांगितले की, किमान पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जाची माफी झाली पाहिजे आणि त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारच्या जाचक अटी किंवा निकष नसावेत. सरसकट कर्जमुक्तीचा निर्णय घेतल्याशिवाय शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने दिलासा मिळणार नाही. सध्या जाहीर झालेली दोन लाखांपर्यंतची कर्जमाफी ही केवळ तात्पुरता दिलासा देणारी ‘सलाईन’ असून त्यामुळे शेतकरी पूर्णपणे उभा राहू शकणार नाही, असेही त्यांनी नमूद केले.
याशिवाय शेतीमालाच्या हमीभावाच्या प्रश्नावरही त्यांनी सरकारवर टीका केली. सोयाबीन, कापूस आणि इतर पिकांना उत्पादन खर्चावर आधारित योग्य दर मिळाला तर शेतकऱ्यांना पुन्हा पुन्हा कर्जमाफीची मागणी करण्याची वेळ येणार नाही. मात्र जर सरकार वारंवार सोयाबीन आणि कापसाच्या भावावर अन्याय करत राहिले तर शेतकऱ्यांना पुन्हा कर्जमाफीसाठी आंदोलन करावे लागेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
तसेच नियमितपणे कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी सरकारने विशेष प्रोत्साहन देणे गरजेचे असल्याचे तुपकर यांनी म्हटले. ज्यांनी वेळेवर कर्ज भरले आहे अशा शेतकऱ्यांना किमान एक लाख रुपयांचे अनुदान जाहीर करणे आवश्यक होते, मात्र या निर्णयात त्याचा विचार करण्यात आलेला नाही, अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली.
एकूणच राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या दोन लाखांपर्यंतच्या कर्जमाफीबाबत शेतकरी संघटनांमध्ये असमाधानाचे वातावरण असून सरसकट कर्जमुक्ती, उत्पादन खर्चावर आधारित हमीभाव आणि नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अनुदान या मागण्यांसाठी पुढील काळात शेतकरी आंदोलन अधिक तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
