नवी दिल्ली, वृतसेवा | निवडणूक आयोगानं मतदार ओळखपत्र आधार कार्डाशी जोडावं अशी मागणी केली आहे. ही मागणी आयोगानं विधी व न्याय मंत्रालयाला पत्र लिहून केली आहे.लोकप्रतिनिधी कायदा १९५० मध्ये सुधारणा करण्याची शिफारसही आयोगाने केली आहे. निवडणूक ओळखपत्र मतदारांच्या आधार कार्डाशी जोडल्यास बोगस मतदानासारख्या गैरप्रकारांना आळा बसेल, असं आयोगाचं म्हणणं आहे.
‘एक व्यक्ती एक मत’ योग्य प्रकारे राबवायचं असेल तर निवडणूक ओळखपत्राशी आधार कार्ड लिंक असणं बंधनकारक करावं अशी निवडणूक आयोगाची अनेक दिवसांपासूनची मागणी आहे. आधी आयोगाने आधार आणि निवडणूक ओळखपत्र लिंक असणं वैकल्पिक असल्याचं म्हटलं होतं. मात्र माजी निवडणूक आयुक्त ए. के. जोटी यांनी २०१६ मध्ये आयुक्तपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर निवडणूक पॅनेलनं त्यांची भूमिका बदलली. आतापर्यंत ३२ कोटी आधार क्रमांक निवडणूक ओळखपत्राशी लिंक झाले आहेत. फेब्रुवारी २०१५ मध्ये पोल पॅनलने आधार कार्ड- निवडणूक ओळखपत्र लिंक करण्याविषयी मार्गदर्शक तत्वे जारी केली होती. हा राष्ट्रीय मतदार यादी सुधारणा कार्यक्रमाचा भाग होता. मात्र ऑगस्ट २०१५ मध्ये एका सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाचा हा प्रयत्न थांबवला. सार्वजनिक विकास योजनांचे लाभ आणि अन्य धान्य पुरवठा किंवा गॅस सबसिडी वगळता अन्य कोणत्याही कारणांसाठी आधार कार्डाचा वापर करता येणार नाही, असं सुप्रीम कोर्टानं स्पष्ट केलं. नंतर जुलै २०१७ मध्ये, मतदार ओळखपत्राशी आधार कार्ड लिंक करण्यासाठी मतदारांचे आधार तपशील मिळण्याची मागणी निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात एका अर्जाद्वारे केली.
