अमळनेर प्रतिनिधी । कोरोनाच्या काळात जिल्ह्यातील १५१ कर्मचाऱ्यांना २० पासून कमी करण्यात येणार असल्याने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. कोरोनाचा संसर्ग संपल्याचे न्यायालय, आरोग्यविज्ञान विभाग किंवा हवामान खाते शपथेवर लिहून मान्य करत नाही, तोपर्यंत कर्मचाऱ्यांना कामावरच राहू द्यावे, अशा मागणीचे निवेदन अमळनेर येथील १५ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी आमदार अनिल पाटील व प्रांताधिकारी सीमा अहिरे यांना दिले आहे.
जागतिक आरोग्य संघटनेने कोविड 19 साथ रोग महामारी जाहीर केल्यानन्तर त्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी शासनाने कंत्राटी डॉक्टर , नर्स , वार्ड बॉय , संगणक ऑपरेटर , आरोग्य सेविका अशी विविध पदे भरली अमळनेर येथे डॉक्टरसह 15 पदे भरण्यात आली दोन डॉक्टर परिस्थिती पाहून पळून गेले होते कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कोविड सेंटरला ड्युटी नेमण्यात आली पोटासाठी या कर्मचाऱ्यांनी जीव धोक्यात घालून कामे केली , रुग्णांची सेवा केली , त्यात काहींना कोरोनाची लागण झाल्यावर देखील ते धैर्याने परत उभे राहिले रुग्णसेवा हेच राष्ट्रीय कर्तव्य मानून प्रामाणिक पणे काम केले आणि कोरोनाचा संसर्ग कमी होताच जिल्हा शल्य चिकित्सक यांच्या आदेशाने 20 नोव्हेंबर रोजी या कर्मचाऱ्यांची सेवा संपुष्टात येणार आहे.
वास्तविक कोरोनाची भीती अद्याप संपलेली नाही जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मते थंडीत दुसरी मोठी लाट येण्याची शक्यता आहे आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे अनेक ठिकाणी रुग्णालयात पदे रिक्त आहेत व्हेंटिलेटर्स चालवण्याकरिता तंत्रज्ञ नाहीत, ग्रामीण भागात, आदिवासी भागात कर्मचारी अपूर्ण पडत आहेत असे असताना धोक्याच्या वेळी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा जीव धोक्यात घालून आता त्यांचा पोटाचा घास हिसकावला जात आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते संतोष भांडे या कर्मचाऱ्यांसाठी धावले असून त्यांनी जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालय , केंद्र व राज्य शासनाचा आरोग्य विज्ञान विभाग ,हवामान खाते शपथेवर कोरोनाच्या प्रदूर्भाव संपुष्टात आल्याचे सांगत नाहीत तोपर्यंत या कर्मचाऱ्यांना मानधनावर कर्तव्यावर ठेवावे अशी मागणी मुख्यमंत्रायनकडे केली आहे तर अमळनेर येथील डॉ वर्षा पाटील , योगेश चव्हाण , निखत सैय्यद ,माधवी गायकवाड , प्रगती वानखेडे , राजश्री पाटील , रोशनी गवई , दीपक धनगर , चित्रा बडगुजर , वैशाली चव्हाण , सचिन पाटील ,मिथुन वाघ ,योगेश मधुकर चव्हाण,प्रवीण महाजन यांनी आमदार अनिल पाटील व प्रांताधिकारी सीमा अहिरे याना निवेदन देऊन उपजीविकेसाठी आणि नागरिकांच्या सेवेसाठी कर्मचाऱ्यांना कर्तव्यावर ठेवण्याची मागणी केली आहे
