मुंबई-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | एकीकडे ईडी फक्त राजकीय विरोधकांवर कारवाई करत असल्याची ओरड होत असतांना मुंबई येथील विशेष न्यायालयाने ईडीला जोरदार धक्का देऊन ताशेरे ओढले आहेत.
अंमलबजावणी संचालनालय म्हणजेच ईडीला आज मुंबई येथील विशेष न्यायालयाने धक्का दिला आहे. ईडी ही आकसबुध्दीयुक्त तक्रारदार असल्याचे निरीक्षण करून, मुंबई येथील विशेष न्यायालयाने येस बँक मनी लॉंड्रिंग प्रकरणात आरोपी असलेल्या दोन विकासकांना क्लीन चिटच्या आधारे दोषमुक्त केले. याबाबत ‘लाईव्ह लॉ’ या संकेतस्थळाने सविस्तर वृत्त दिले आहे.
या वृत्तानुसार, विशेष न्यायाधीश एम जी देशपांडे यांनी आज हा निकाल दिला. न्यायाधिशांनी यासाठी अलीकडेच विजय मंडल चौधरी विरूध्द ओआरएस व युनियन ऑफ इंडिया प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या नुकत्याच दिलेल्या निकालाचा संदर्भ घेतला. यात पीएमएलए, २००२ अंतर्गत चालणार्‍या खटल्यात सूचित गुन्हा नसेल तर तो अस्तित्वात मानला जाणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. यामुळे संबंधीत दोन बिल्डर्सला जामीन मिळू नये म्हणून आपण ईडी सोबत हातमिळवणी करू शकत नसल्याचे कडक ताशेरे न्यायमूर्तींनी ओढले आहेत.
याबाबत न्यायालयाने नमूद केले आहे की, उपरोक्त आवारात, या न्यायालयाला असे ठामपणे वाटते की ते ईडीसारख्या सूडबुद्धीने वागणार्‍या तक्रारकर्त्याशी हातमिळवणी करून आरोपींना त्यांची न्यायालयीन कोठडी चालू ठेवून त्यांचा अवमान करू शकत नाही. तत्पूर्वी, याच न्यायालयाने त्यांच्या विरुद्ध फसवणूक प्रकरणात (प्रिडिकेट गुन्हा) ‘सी समरी’ अहवाल दाखल केला होता, त्यामुळे त्यांच्या कोठडीची पुढील मुदतवाढ बेकायदेशीर होती, या अर्जाच्या आधारे त्यांची अंतरिम सुटका करण्याचे निर्देश दिले. याबाबत न्यायमूर्तीनंी निकाल देतांना म्हटले आहे की ईडी विक्षिप्तपणे आणि लहरीपणे कोठडी वाढवू शकत नाही.
अंमलबजावणी संचालनालयाने या खटल्यातील संशयित आरोपी बाबूलाल वर्मा आणि कमलकिशोर गुप्ता यांनी ५० लाख रुपयांचे कर्ज घेतल्याचा आरोप केला होता. येस बँकेकडून ४१० कोटी रुपये जे वळवले गेले ते विहीत कामासाठी वापरले गेले नसल्याने यात मनी लॉंड्रींग झाल्याचा आरोप करून गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. यात एका संशयितातर्फे वरिष्ठ विधीज्ज्ञ आबाद पोंडा, तर दुसर्‍यांच्या वतीने विजय अग्रवाल आणि राहुल अग्रवाल यांनी बाजू मांडली तर ईडीतर्फे हितेन वेणेगावकर यांनी युक्तीवाद केला.
