नवीदिल्ली, वृत्तसंस्था | कर्नाटकातील बंडखोर आमदारांच्या राजीनाम्याबाबत कर्नाटक विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय घ्यावा, असा महत्त्वपूर्ण निकाल देत सुप्रीम कोर्टाने गेल्या काही दिवसांपासून कर्नाटकात निर्माण झालेली राजकीय कोंडी फोडण्याचा प्रयत्न केला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या निकालामुळे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी यांच्यापुढील अडचणी अधिक वाढल्या असल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे.
कर्नाटक विधानसभेचे अध्यक्ष रमेश कुमार आमदारांच्या राजीनाम्याप्रकरणी आपल्या मर्जीनुसार निर्णय घेऊ शकतात, असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. यासाठी कोणतीही कालमर्यादा देता येणार नसल्याचेही कोर्ट म्हणाले. सुप्रीम कोर्टाच्या या निकालामुळे उद्या कर्नाटक विधानसभेत होणाऱ्या मुख्यमंत्री कुमारस्वामी सरकारच्या शक्तिप्रदर्शात काय घडेल ? याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
बंडखोरांना उपस्थितीची सक्ती नाही :- सुप्रीम कोर्ट उद्याच्या नियोजित विश्वासदर्शक ठरावासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने दोन महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केले आहेत. त्यानुसार एक म्हणजे उद्या विश्वासदर्शक ठरावासाठी बंडखोर १५ आमदारांवर उपस्थित राहण्याची सक्ती करता येणार नाही. उद्या सभागृहात उपस्थित राहायचे किंवा नाही, याबाबतचा निर्णय घेण्यास बंडखोर आमदार मोकळे असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले असल्याचे बंडखोर आमदारांचे वकील मुकुल रोहतगी यांनी सांगितले.
हा लोकशाहीचा विजय – येडियुरप्पा :- कर्नाटकातील सरकारकडे बहुमत नसल्याने हे सरकार पडणार आहे, असे सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांनी व्यक्त केली आहे. कुमारस्वामी यांच्याकडे बहुमत नसेल, तर त्यांनी उद्या राजीनामा द्यायला हवा, असेही ते म्हणाले. आपण सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचे स्वागत करत असल्याचे ते म्हणाले. हा राज्यघटना आणि लोकशाहीचा विजय असून याबरोबच बंडखोर आमदारांचाही नैतिक विजय आहे, असेही ते म्हणाले. सुप्रीम कोर्टाचा हा अंतरिम आदेश आहे, विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारांबाबत पुढे सुप्रीम कोर्ट निर्णय घेईल, असेही ते म्हणाले.
