यावल-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी | आपल्या मागील ६० वर्षा पासुनची कोतवालांच्या प्रलंबित मागण्या धुळखात पडलेल्या मागण्या मान्य न झाल्यास येत्या २६सप्टेंबर तारखे पासून कोतवाल संघटनेच्या वतीने मुंबईत आझाद मैदानावर करणार आंदोलन पुकारण्यात आले आहे. राज्यातील कोतवालांनी चतुर्थ चा दर्जा आणि इतर प्रलंबित मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी आक्रमक भूमिका घेतली असून मंगळवार दिनांक २४ राज्यभरात जिल्हास्तरीय धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे.
२५ तारखेपासून राज्यभर काम बंद आंदोलन सुरू करण्यात येणार असून गुरुवारपासून दि २६ सप्टेंबर पासून मुंबईतील आझाद मैदान येथे बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू करण्यात येणार असल्याचे महिती कोतवाल संघटनेचे नेते व राज्य अध्यक्ष शिवप्रसाद देवणे व नामदेव शिंदे तसेच प्रविण चिखलकर यांनी महिती दिली आहे. महसूल प्रशासनातील कोतवाल महत्त्वाचे घटक असुन महसुल गोळा करणे निवडणूक प्रक्रियेत व स्थानिक पातळीवरील नित्य नियमाची कामे पार पाडण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात अशा विविध जबाबदाऱ्या पार पडत असून कोतवालाना अद्याप पर्यंत चतुर्थ श्रेणी चा दर्जा मिळाला नाही त्यामुळे त्यांना इतर शासकीय कर्मचाऱ्याप्रमाणे वेतन आणि सुविधा मिळत नाही कोतवाल संघटनेच्या माहितीनुसार या मागण्यावर कोणती ही प्रभावी कारवाई झाली नाही त्यामुळे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे राज्यातील हजारो कोतवाल आंदोलनात सहभागी होणार असून आपल्या मागण्या मान्य होई पर्यंत हे आंदोलन सुरू राहणार आहे अशी माहिती राज्य अध्यक्ष यांनी दिली आहे.
कोतवाल हा महसूल यंत्रणेतील सर्वात महत्त्वाचा घटक आहे मात्र कोतवालाना अद्याप चतुर्थ श्रेणी प्राप्त झालेली नाही यासाठी मंगळवारपासून संपुर्ण महाराष्ट्रात जिल्हा कोतवाल संघटनेने आपल्या मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना देणार आहेत. येत्या मंगळवारी २५ सप्टेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर एकदिवशी धरणे आंदोलन करण्यात येणार असुन त्यानंतर बुधवारी २५ सप्टेंबर पासून राज्यभरात काम बंद आंदोलन करणार असून, या दोन दिवसात शासनाने दाखल न घेतल्यास दिनांक २६ सप्टेंबर पासून मुंबई येथील आझाद मैदान येथे बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु करण्यात येणार आहे.
कोतवाल महसूल विभागातील शेवटचा भाग आहे. तळागाळातील शेतकऱ्यांपर्यंत जाऊन प्रत्येकाच्या शंकेचे निरसन करणे, महसूल गोळा करणे, गौणखनीज आळा बसविणे, निवडणूक कामकाज, नैसर्गिक आपत्ती, पीक पाहणी, दुष्काळात नुकसान भरपाई, पंचनामाचे सर्वेक्षण, करणे स्थानिक पातळीवर कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहील यासाठी पोलीस प्रशासनास मदत करणे वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी यांना सहाय्य करणे अशा अनेक कामकाजात कोतवाल हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक समजला जातो. मात्र, हा कोतवाल साठ वर्षापासून चतुर्थ श्रेणीसाठी सतत झगडत आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व महसूल मंत्री पाटील यांनी तातडीने बैठक घेऊन कोतवालांचा विषय निघाली काढावा अन्यथा होणाऱ्या नुकसान राज्य शासन स्वतः जबाबदार राहणार आहे. त्यामुळे तातडीने बैठक घेऊन गेल्या पन्नास वर्षांपासून च्या मागणीचा निर्णय व्हावा अशी मागणी सध्या जोरदार आहे.
