जळगाव-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी | जळगाव जिल्ह्यातील आदिवासी टोकरे महादेव, मल्हार, कोळी या जमातीच्या लोकांना जातीचे दाखले सुलभरितीने मिळावेत तसेच त्यांची वैधता सुद्धा जाचक अटी न लावता इतरान प्रमाणे या जमातीनांहि मिळावे या साठी आपल्या कार्यालया बाहेर दिनांक १०/१०/२०२३ पासून आंदोलन समन्वय समितीच्या माध्यमातून अन्नत्याग उपोषनाला एकून आठ व्यक्ती बसले होते सदर चे उपोषणाचे दखल एकून २६ दिवस पर्यंत शासनाकडून घेतली गेली नाही म्हणून त्याचे जाळे संपूर्ण महाराष्ट्रभर पसरले आणि त्याचा परीणाम म्हणून महाराष्ट्रात आमच्या समाजा मार्फत तीव्र आंदोलन छेळण्यात येत होते आणि म्हणून याची दखल शासन कडून घेण्यात आली या अनुशंगाने माननीय जिल्हाचे पालक मंत्री व ग्राम विकास यांच्या मध्यस्तीने दि २०/११/२०२३ रोजी आमच्या मागन्यावर चर्चा करण्यासाठी माननीय मुख्य मंत्री महोदय यांच्या कडे बैठक आयोजित करण्यात आली आणि २ महिनेच्या अटीवर आणि जातीचे दाखले देण्याचे अटीवर तात्पुरती स्थगीती देऊन दि ०४/११/२०२३ रोजी उपोषणाची सांगताकरण्यात आली होती.
उपोषणाची सांगात करतांना दि २०/१०/२०२३ रोजी मा मुख्य मंत्री यांचा सह ग्रामविकास मंत्री, पाणीपुरवठा मंत्री आदिवासी विकास मंत्री मदत व पुनर्वसन मंत्री खासदार आमदार व खात्पाचे संबधीत खात्याचे अधिकारी आणि आदिवासी कोळी समाजाची समन्वय समितीचे प्रतिनिधी सर्वांसोबत आमच्या मागण्यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली आणि झालेल्या चर्चेत इतिवृत्त हि तत्काळ तयार कौन समन्वय समिती देण्यात आलेले असून त्या नुसार अंमळबजावणी व्हावी या सदर इतिवृत्ती च्या प्रत आपल्यासाठी सहार करण्यात आलेली आहे परंतु त्यानुसार आपल्या स्तरावर कार्यवाही होत नसल्याचे निदर्शन आलेले आहे
त्याप्रमाणे उपोषणाची सांगता (स्तगीती) करतांना आपल्या दलन्यात आसे ठरले होते कि जळगाव जिल्ह्यातील सर्व प्रांत अधिकारी यांनी टोकरे, महादेव, मल्हार, कोळी या जमातीचे जातीचे दाखल्याची तपासणी करावी व जातीचे दाखले जास्तीत जास्ती देण्याची कार्यवाही करावी आणि या सर्व कार्यपध्दतीच्या हप्त्यातून दोन वेळेस आमच्य समन्वय समितीच्या सदस्याची आपल्या मार्फत नेमलेल्या उपसमितीने जातीचे दाखले बाबत प्रांत अधिका-यांकडून आढावा घ्यावा व काही तृटी असल्यास प्रत्यक्ष मला भेटावे आपन सुचित केले होते परंतु आपणास खेदाने सांगावेसे वाटते, की आपल्या एकाही प्रांत अधिकारी कडून आमच्या सदस्यांना काही एक प्रतिसाद देण्यात आला नाही.करीता, आपणास या निवेदनाद्वारे आमच्या खालिल मागण्यांवर तत्काळ निर्णय घेऊन त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आपल्या अखत्यारीतील सर्व प्रांत अधिकार्यांना आदेश व्हावेत, तसेच शासन पातळीवरील मागण्या त्वरीत आपल्या मार्फत शासनाकडे पाठवण्यात यावे अन्यथा दोन महिन्याचा दिलेला कालावधी संपलेला असून सदरची स्थगीती ऊठवून समन्वय समिति मार्फत राज्यव्यापी आंदोलनाचे आयोजन करण्यात येईल आणि त्यात होणाऱ्या परिणामाला शासनच जबाबदार राहील याची कृपया नोंद घ्यावी,
माननीय मुख्यमंत्री महोदयाना सोबत झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्ततील मुद्दे खालील प्रमाणे
१. आदिवासी कोळी हेच टोकरे, महादेव, मल्हार, कोळी आहेत या बाबतचे शासन मान्य मानववंश शास्त्रज्ञाचे संदर्भ ग्रंथ, जिल्हा गॅझेटस जनगणना अहवाल विविध समाजशासत्र ग्रंथ, जाती-जमाती बातचे संशोधन अहवाल, एतीहासीक पुरावे केंद्र व राज्य शासनाचे विविध परिपत्रके इ मधील नोंदी यांचा अभ्यास करून अहवाल सादर करण्यासाठी एका निवृत्त न्यायाधिशाची समिती स्थापन दोन महिन्यात केली जाईल, असा निर्णय घेण्यात आला होता परंतू दोन महिन्याचा कालावधी संपलेला असून त्यावर अध्याप शासनाकडून निर्णय घेण्यात आलेला नाही तरी तात्काळ समिती नेमण्यात यावी व समितीच्या अध्यक्षाचे नांव समन्वय समितीला कळविण्यात यावे, तसेच सदरच्या समितीवर आदिवासी टोकरे, महादेव, मल्हार, कोळी जमातीचे दोन प्रतिनिधी नेमण्यात यावे प्रतीनिधीनचे नावे समन्वय समितीकडून लगेच कळविण्यात येतील.
२. रक्त नाते संबधात असलेले वैधता प्रमाणपत्र ग्राह्य धरून त्यांचे कुटुंबातील इतर सभासदांना चौकशी न करता एक महिन्यात वैधता प्रमाणपत्र देणे बाबत जनहित याचीका क्रमांक- ९८/२०२२ मध्ये मा. न्यायालयाने दिलेला निकाल व इतर न्यायालीन निकालांची विधी व न्यायविभागाकडून तपासणी करून अभिप्राय मागविणे व शान परिपत्रक निर्गमित करणे, सदर बाब शासनाच्या अखत्यारीतील असूनही या साठी सुद्धा दोन महिन्यांचा कालावधी संपला तरीहि शासनाकडून याचा ही निर्णय झाला नाही. ही आमच्या समाजाची फसवणूक असून दिशाभूल करण्यासारखी आहे.
३. अनुसूचित जमाती प्रमाणात तपासणी समिती धुळे व जळगाव या जिल्यासाठी एक समिती असून ती सध्या धुळे येथे कार्यरत आहे. ती दोन दिवस जळगाव जिल्यासाठी ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. परंतु यावर देखील शासनकडून कुठलाही निर्णय अजतागयत घेण्यात आलेला नाही तरी तात्काळ जळगाव जिल्यातील वैधता तपासणी समिती कार्यालय जळगाव येथे सुरु करण्यात यावे.
वरील मुद्यानवर निर्णय तात्काळ घेण्या संबंधीची कार्यवाही शासन स्थरावर करण्यात यावी. अन्यथा संपूर्ण महाराष्ट्रातील आदिवासी टोकरे, महादेव, मल्हार, कोळी जमातीच्या वतीने पुन्हा तीव्र आंदोलन छेडले जाईल. आणि होणारया परिणामाला शासन जबाबदार राहील. कृपया याची नोंद शासन दरबारी घेण्यात यावी ही विनंती.
