जनसंग्राम बहुजन लोकमंच संघटनेतर्फे ‘जबाब दो’आंदोलन (व्हिडीओ)

jansangram news

जळगाव प्रतिनिधी । जिल्ह्यातील पाचोरा पिपल्स बँकेच्या तत्कालीन चेअरमन व संचालकांनी केलेल्या गैरव्यवहार प्रकरणी फौजदारी स्वरूपाची कारवाई व्हावी तसेच जिल्हयातील ठेवीदारांना ठेवी वाटपाची तातडीने अंमलबजावणी व्हावी म्हणून शासनाकडून 200 कोटी रूपयांचा विशेष अर्थसहाय्य प्रस्ताव मंजूर होण्यासाठी पाठपुरावा करावा. सहकार विभाग हा पाठपुरावा करेल काय? असा सवाल उपस्थित करून जनसंग्राम बहुजन लोकमंच संघटनेच्या वतीने डी.डी.आर यांना घेराव घालून ‘जबाब दो’आंदोलन करण्यात आले.

जनसंग्राम संघटेनेचे संस्थापक विवेक ठाकरे यांच्या नेतृत्वात पाचोरा पिपल्स बँकेचे क्रियाशिल सभासद व जिल्ह्यातील बुडीत पतसंस्थांच्या ठेवीदारांनी आज मंगळवार, 16 जुलै रोजी दुपारी 12 वाजेपासून येथील प्रशासकीय इमारतीत जिल्हा उपनिबधंक एम.यु.राठोड यांच्या दालनात त्यांना घेराव घालून आंदोलन करण्यात आले. यावेळी पाचोरा पिपल्स बँकेचे वैधानिक लेखापरिक्षण सुरू असून या अहवालावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे व सहकार राज्यमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या आदेशाने शासनाकडून अर्थसहाय्यासाठी शिघ्र पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन डी.डी.आर राठोड यांनी दिल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले.

आंदोलनात पाचोरा पिपल्स बँकेचे विकास वाघ, अविनाश भालेराव, अनिल पाटील, सुनिल मोर, सौ.अनुराधा बिल्दीकर, नारायण मोर, महेश वाघ, सषिश तांदळे, रहमान देशमुख, भगवान भोई यांच्यासह ठेवीदार डी.टी.नेटके, यशवंत गाजरे, प्रभाकर पाटील, मधुकर भिरूड, रामचंद्र सपकाळे, भागवत रडे, बी.जी.सोनार, देविदास फिरके, पांडरंग सोनार, एकनाथ भंगाळे, अशोक शिरसाड, रामा सुर्यवंशी, गणेश वाणी, किरण राणे, पांडूरंग अंभोरे, उन्मेश राणे, प्रभाकर सरोदे, राजाराम नेमाडे, मालती सोनार,रजनी पाटील, शोभा पाटील, राजेंद्र वारके, वसंत गाजरे, निलीमा पाटील, निशा चौधरी, निता भिरूड, भास्कर चौधरी आदींनी सहभाग घेतला.

डी.डी.आर. यांच्याविरूध्द फौजदारी खटला दाखल करण्याची मागणी
जिल्हा उपनिबंधक एम.यु.राठोड हे पाचोरा पिपल्स बँकेतील गैर व्यवहाराला पाठीशी घालत असल्याने, बँकेचे तत्कालीन चेअरमन व संचालकांवर ठोस कारवाई करीत नसल्याने बँकेचे मावळते संचालक अ‍ॅड.अविनाश भालेराव यांनी जिल्हा उपनिबंधक एम.यु.राठोड यांनी भादंवि कलम 166 व 167 प्रमाणे अपराध केल्याची तक्रार करून त्यांच्या विरूध्द फौजदारी दाखल करण्यासाठी कलम 197 प्रमाणे सहकार विभागाचे प्रधान सचिव यांच्याकडे शासनाची पुर्वसंमती म्हणून परवानगी मागितली आहे. पाचोरा पिपल्स बँकेवर प्रशासक मंडळ कार्यरत असतांना बँकेच्या गतकाळातील गैरव्यवहाराला पाठीशी घालण्याचे कारण काय? असा सवाल व्यक्त करून एखाद्या राजपात्रित अधिकार्‍याविरूध्द फौजदारी कारवाईची परवानगी मागण्यात आल्याने पाचोरा पिपल्स बँक जिल्ह्यात चर्चेत आली आहे.

 

Protected Content