जळगाव (प्रतिनिधी) गुन्हा करणारा कुणीही असला तरी कायद्यापुढे सारे समान असतात या तत्त्वाचा गौरवशाली प्रत्यय अनेकवेळा आपल्या देशाने अनुभवलाय. कायद्याच्या व्याख्येत लाच देणे-घेणे गुन्हा आहे. तसेच अवैध धंद्यावाल्यांशी संबंध किंवा भागीदारी ठेवणेही गुन्हाच आहे. त्यामुळे अशा प्रकारचा गुन्हा कुणीही करो कायद्याच्या नजरेत तो गुन्हेगारच ठरतो. मग हप्तेखोरी,अवैध धंदेवाल्यांशी संबंधाच्या आरोपावरून मुख्यालयात जमा केलेले ‘ते’ ७२ कर्मचारी फक्त बेशिस्त कसे? समुपदेशन कोर्स म्हणजे एकप्रकारे त्यांना कायद्याच्या कचाट्यातून वाचविण्याचा प्रकार आहे का? उद्या इतर विभागातील शासकीय कर्मचारी किंवा गुन्हेगारांनाही हाच निकष लावला जाणार आहे का? असे प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.
सामान्य जीवनात कुणी अगदी छोटा अपराध केला तरी गुन्हा दाखल करून कायद्याची औपचारिकता पूर्ण करावीच लागते. परंतू हाच निकष जिल्ह्यातील ‘त्या’ ७२ पोलीस कर्मचाऱ्यांना लागतांना दिसत नाहीय. फक्त पोलीस कर्मचारी आहेत, म्हणून समुपदेशनावर प्रकरण मिटविले जातेय का? असा आरोप आता होऊ लागलाय. संबंधित ७२ कर्मचाऱ्यांचे जर अवैध धंदेवाल्यांशी संबंध असतील. किंवा त्यांनी हप्तेखोरी केली असेल, लाच घेतली असेल तर कायद्याप्रमाणे कारवाई होणे अपेक्षित आहे. समुपदेशन कोर्स म्हणजे हा संबंधित ‘त्या’ ७२ कर्मचाऱ्यांना वाचविण्याचा प्रकार आहे. थोडक्यात इतर विभागातील शासकीय कर्मचाऱ्यांनी असा अपराध केला तर, गुन्हा दाखल करण्याऐवजी त्यांना देखील ‘कॅप्सूल कोर्स’मध्ये सहभागी करत त्यांचेही समुपदेशन केले जाईल का? याचे उत्तर कोण देईल?
काय आहे प्रकरण?
जिल्ह्यातील विविध पोलिस ठाण्यांमधील ७२ कर्मचाऱ्यांना शनिवारी तडकाफडकी मुख्यालयात जमा करण्यात आले होते. पोलिस ठाण्यांत ‘कलेक्शन’चे काम करीत असल्याचा ठपका ठेऊन याच कर्मचाऱ्यांना नोव्हेंबर २०१८मध्ये एका महिन्याच्या विशेष नवचैतन्य कोर्ससाठी हलवण्यात आले होते. यानंतर आता ‘कॅप्सुल’ कोर्ससाठी त्यांची रवानगी करण्यात आली आहे. यानंतरही सुधारणा न झाल्यास कठोर कारवाई होणार आहे.
पोलीस कर्मचारी आणि जनतेमध्ये चुकीचा संदेश जाण्याचा धोका
सर्वसामान्य माणूसावर आरोप झाला की त्याच्यावर तात्काळ गुन्हे दाखल करण्याची तत्परता पोलीस दाखवतात. पण पोलीसावर कितीही मोठा आरोप झाला तर वेगळा न्याय दिला जातो, अशी ओरड कायमच सर्वसामान्य जनता करत असते. त्यामुळे हप्तेखोरी किंवा अवैध धंदेवाल्यांशी संबंध सारखा गंभीर आरोप होऊन देखील कायदेशीर कारवाई झाली नाही तर, जनतेत आणि खुद्द पोलीस कर्मचाऱ्यांमध्ये चुकीचा संदेश जाण्याचा धोका आहे. जनता म्हणेल…पोलीस आहेत म्हणून त्यांचे फक्त कोर्सवर निभावले. तर कमर्चारी म्हणतील… होऊन होऊन काय तर बदली होते, कोर्स करायला लागतो. दोन्ही बाजूने विचार केला तर चुकीचाच संदेश जाण्याचा धोका आहे.
इतरांनी अपराध केला तर गुन्हा पोलिसाने केला तर समुपदेश?
जिल्ह्यातील इतर शासकीय विभागातील कर्मचारी किंवा सर्वसामान्य व्यक्तीने गुन्हा केला तर भारतीय दंड संविधाना अनुसरून गुन्ह्याचे स्वरूप बघून गुन्हा दाखल होणे अपेक्षित आहे. उद्या एखादं व्यक्तीने पाकीट मारले तर त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल होईल की, त्याची कॅप्सूल कोर्सला रवानगी?. उद्या त्याने म्हणावं की, मी ‘भादवी’च्या अमुक कलमान्वये गुन्हा केलाय. पण ‘त्या’ ७२ कर्मचाऱ्यांनीही ‘भादवी’च्या कोणत्या तरी कलमान्वये गुन्हाच केलाय ना? मग त्यांच्यासाठी समुपदेशन कोर्स आणि माझ्या विरुद्धच गुन्हा का? तेव्हा मात्र, या प्रश्नाचे उत्तर देणे मात्र, कठीण होईल.
‘त्या’ अवैध धंद्यावाल्यांवर कोणती कारवाई?
मुख्यालयात बदली झालेल्या ७२ कर्मचाऱ्यांवर हप्तेखोरी किंवा अवैधधंद्यावाल्यांसोबत संबंधाचा आरोप होतोय. बरं जर याचे सगळे पुरावे असतील तर, या कर्मचारींसोबत त्या अवैध धंद्यावाल्यांवर कारवाई देखील अपेक्षित आहे. पण याठिकाणी फक्त कमर्चाऱ्यांवर कारवाई होतांना दिसून येतेय.
