जळगाव प्रतिनिधी । राज्य सरकारच्या नवीन शासन निर्णयात शाळांमध्ये यापुढे शिपाई तसेच अन्य चर्तुथ श्रेणीतील पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या निर्णयाच्या निषेधार्थ १८ डिसेंबर रोजी शाळा बंद आंदोलन करण्यात येणार आहे.
राज्यशासनाने नुकताच जाहीर केलेला निर्णय वादाच्या भोवर्यात सापडला आहे. शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयीन स्तरावरती अनुदानित, विनाअनुदानित, अंशत: अनुदानित शाळांमध्ये शिपाई हे पद संपुष्टात येणार असून सेवानिवृत्तीनंतर शिपाई, नाईक, पहारेकरी, प्रयोगशाळा परिचर ही पदे सरळ सेवेने भरती न करता कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. यामुळे या कर्मचार्यांवर अन्याय वाढून बेरोजगारी वाढणार आहे.
या शासन निर्णयाचा संस्थाचालक महामंडळाने निषेध केला आहे. यामुळे शाळा चालविणेही कठीण होणार असल्याचे महामंडळाने म्हटले आहे. हा अध्यादेश मागे घेण्याच्या मागणीसाठी शिक्षण संस्थाचालक महामंडळाने १८ डिसेंबरला शाळा बंद आंदोलन पुकारले आहे.
जिल्ह्यातील शिक्षण संस्थाचालकांनी या दिवशी शाळा बंद ठेवून व शिक्षणाधिकारी, शिक्षण उपसंचालक, शिक्षण संचालक, शिक्षण आयुक्त यांना निवेदने द्यावीत असे आवाहन राज्य शिक्षण संस्थाचालक महामंडळाचे अध्यक्ष विजय नवल पाटील, विभागीय जनसंपर्क अधिकारी प्रा.सुनील गरूड, सचिन बोरसे, सी. के. पाटील, एस. एस. पाटील, डी. एस. पाटील, डी. एस. वाणी, प्रा. एस. झेड पाटील आदींनी केले आहे.