जळगाव प्रतिनिधी । शिंदी (ता. भुसावळ) येथील गट क्रमांक १४७ मधील ४.६२ हेक्टर जमिनीच्या खरेदी-विक्रीसाठी तत्कालीन तहसीलदार वैशाली हिंगे यांनी दिलेल्या ना-हरकत दाखल्या प्रकरणी संशयकल्लोळ सुरू असतांनाच आता जिल्हाधिकार्‍यांनी याबाबत नोटीस बजावली आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते दीपककुमार गुप्ता यांनी या प्रकरणी पाठपुरावा केला आहे.
भुसावळ तालुक्यातील शिंदी येथील गट क्रमांक १४७ मधील ४.६२ हेक्टर जमिनीच्या खरेदी-विक्रीसाठी तत्कालीन तहसीलदार वैशाली हिंगे यांनी ना-हरकत दाखला दिलेला आहे. ही जमीन नवीन व अविभाज्य शर्तीवर शासनाने वितरित केलेली आहे. या जमिनीच्या शीघ्र सिद्धगणकानुसार येणार्‍या मूल्यांकन दराच्या ५० टक्के किंवा खरेदी-विक्री व्यवहाराच्या ५० टक्के यापैकी जी रक्कम जास्त असेल तेवढी शासनास भरणा करणे आवश्यक होते. त्यानंतर खरेदी-विक्री व्यवहारास परवानगी देण्याचे अधिकार विभागीय आयुक्तांना होते.
या प्रकरणात विभागीय आयुक्तांनी परवानगी आदेश दिलेले नाहीत. खरेदी-विक्री व्यवहारात शर्तभंग झाल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे शासनाच्या महसुलाचे नुकसान झाले आहे. या जमिनीच्या २०१४मधील शीघ्र सिद्धगणक दरानुसार येणार्‍या मूल्यांकनाच्या किंवा खरेदी-विक्री व्यवहाराच्या ७५ टक्के रक्कम शासनास भरण्यास तयार, शर्तभंग नियमानुकूल करण्यात तयार असल्याबाबत म्हणणे सादर करावे. शर्तभंग नियमानुकूल न केल्यास जमीन शासनजमा करण्यात येईल, अशी नोटीस जमीन मालक रईसा परवीन अशरफ अली यांना बजावली आहे.
