जळगाव प्रतिनिधी । जिल्ह्यातील २१ गटांच्या लिलावाला राज्याच्या पर्यावरण समितीने मान्यता दिल्यामुळे ३० सप्टेंबर २०१९ पासून वर्षभर बंद असलेल्या वाळू गटांचा लिलाव होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
जिल्ह्यातील ४३ वाळू गटांच्या लिलावासाठी पर्यावरण समितीकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता. १ हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्र असल्याने १६ वाळू गट समितीकडून लिलावासाठी रद्द करण्यात आले होते. २७ वाळू गट मान्य करण्यात आले. त्यामध्येही त्रुटी काढण्यात आल्या होत्या. त्या त्रुटींची पूर्तता करण्यात आलेली आहे. गेल्या वर्षी करण्यात आलेल्या १३ वाळू गटांच्या लिलावाची मुदत ३० सप्टेंबर रोजी संपलेली होती. त्यानंतर वर्षभर वाळू गटांचा लिलाव झालेला नाही. लिलाव झालेला नसतानाही अवैध वाळू उत्खनन व वाहतूक सुरूच होती. अर्थात, आता लिलाव होणार असल्याने शासनाला महसूल मिळणार आहे.