जळगाव प्रतिनिधी | केंद्र सरकारने आज ड्रोनच्या वापरासाठी नवीन नियमावली जाहीर केली असून यात अगदी साध्या रिमोट ड्रोन, फोटोग्राफीसाठी वापरण्यात येणार्‍या ड्रोनपासून ते अन्य क्षेत्रांसाठीचा समावेश करण्यात आला आहे. यात नोंदणीपासून ते विविध प्रक्रिया अनिवार्य करण्यात आल्या आहेत. याबाबतची सुलभ माहिती जाणून घ्या.
ड्रोन उडवण्याबाबत केंद्र सरकारने आज नवे नियम जारी केले आहेत. नागरी उड्डयन मंत्रालयाने नवीन ड्रोन नियम २०२१ पास केले आहेत. सरकारने १५ जुलै रोजी नवीन ड्रोन नियमांची घोषणा केली होती आणि ५ ऑगस्टपर्यंत भागधारक आणि उद्योगांकडून हरकती आणि सूचना मागवण्यात आल्या होत्या. यानंतर आज नवीन ड्रोन धोरण जाहीर करण्यात आले आहे.
आता सरकारने नवीन नियम जारी केले आहेत, ज्यांना ड्रोन चालवण्यासाठी कोणत्याही नोंदणी किंवा परवाना जारी करण्यापूर्वी कोणत्याही सुरक्षा मंजुरीची आवश्यकता नाही. सर्वात महत्वाचे म्हणजे ड्रोन चालवण्याच्या परवानगीचे शुल्क नाममात्र झाले आहे. याचा ड्रोनचा वापर करणार्‍यांना लाभ होणार आहे. तसेच ड्रोन वापरण्यासाठी आधी ज्या परवानग्यांची आवश्यकता होती त्यांची संख्यादेखील मर्यादीत करण्यात आली आहे. आधी यासाठी २५ प्रकारच्या परवानग्या लागत होत्या. तर नवीन नियमानुसार फक्त पाच प्रकारच्या परवानग्या लागणार आहेत.
नवीन नियमांतर्गत संपुष्टात आलेल्या काही मान्यतांमध्ये युनिक अधिकृत क्रमांक, युनिक प्रोटोटाइप आयडेंटिफिकेशन नंबर, अनुरूपतेचे प्रमाणपत्र, देखभाल प्रमाणपत्र, ऑपरेटर परमिट, संशोधन आणि विकास संस्थेचे प्राधिकरण आणि रिमोट पायलट इन्स्ट्रक्टर अथॉरिटी यांचा समावेश आहे. नवीन नियमांच्या अंतर्गत जास्तीत जास्त दंड १ लाख रुपये करण्यात आला आहे. तथापि, इतर कायद्यांच्या उल्लंघनाच्या संदर्भात ते दंड लागू होणार नाही. सर्वात महत्वाचे म्हणजे मोबाईल फोनच्या हँडसेटमध्ये ज्या प्रकारे युनिक क्रमांक अनिवार्य करण्यात आला आहे, अगदी त्याच प्रकारे युनीक क्रमांक असणार्‍या ड्रोन मॉडेलच्या वापरांनाच परवानगी मिळणार असल्याचे नवीन धोरणात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
नवीन ड्रोन धोरणानुसार केंद्र सरकार एक महिन्याच्या आता डिजीटल स्काय हा मंच प्रसिध्द करणार असून यावर हिरव्या, पिवळ्या आणि लाल झोनसह परस्पर हवाई क्षेत्राचा नकाशा प्रदर्शित केला जाईल. विमानतळ पॅरामीटर्सच्या बाबतीत, यलो झोन ४५ किमी वरून १२ किमी पर्यंत कमी केले आहे. विमानतळाच्या परिघापासून ८ ते १२ किमी दरम्यान ग्रीन झोनमध्ये आणि २०० फूट पर्यंत ड्रोनच्या ऑपरेशनसाठी परवानगीची आवश्यकता नाही. सर्व ड्रोनची ऑनलाइन नोंदणी डिजिटल स्काय प्लॅटफॉर्मद्वारे केली जाईल. गैर-व्यावसायिक वापरासाठी नॅनो ड्रोन आणि मायक्रो ड्रोन चालवण्यासाठी आता पायलटचा परवाना आवश्यक नाही.
याआधी ड्रोनसाठी ३०० किलो इतकी मर्यादा घालून दिली होती. आता मात्र याला तब्बल पाचशे किलोपर्यंत वाढविण्यात आले आहे. यामुळे देशात लवकरच हेवी ड्रोन्सचा वापर वाढणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तर ड्रोनद्वारे करण्यात येणार्‍या वाहतुकीसाठी खास स्वतंत्र ड्रोन कॉरिडारचे सूतोवाच देखील या नवीन ड्रोन धोरणात करण्यात आलेले आहे.
