जळगाव-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी | महापालिकेतील सहायक अभियंता अरविंद भोसले यांनी आयुक्त सतीश कुलकर्णी यांच्यासह इतरांवर आरोप करणारे पत्र थेट नगरविकास खात्याला पाठविल्याने प्रशासनातील धुम्मस चव्हाट्यावर आली आहे. महापालिकेत राजकीय कुस्ती रंगात आली असतांना आता अधिकार्‍यांमध्येही हाच प्रकार सुरू होण्याची शक्यता यातून बळावली आहे.
महापालिकेच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागात अरविंद भोसले २००२ पासून कार्यरत असून, ऑक्टोबर २०२० पसून ऑक्टोबर २०२१ पर्यंत त्यांच्याकडे शहर अभियंता पदाचा प्रभारी कार्यभार सोपवण्यात आला होता. १३ दिवसांच्या वैद्यकीय रजेवर गेल्यानंतर आयुक्तांनी तो पदभार कनिष्ठ अभियंता विलास सोनवणी यांना दिला. रजेवरून परत आल्यानंतर मात्र, आपल्याकडे पुन्हा तो पदभार सोपवला गेला नसल्याची तक्रार करणारे पत्र त्यांनी नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना पाठवले आहे.
या पत्राच्या प्रती नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे, माजी मंत्री एकनाथ खडसे, जिल्हाधिकारी आणि जिल्ह्यातील दोन आमदारांनाही पाठवण्यात आल्या आहेत. त्यात म्हटले आहे की, घनकचरा प्रकल्प विभागाचे कनिष्ठ अभियंता योगेश बोरोले यांनी कार्यादेश नसतानाही रँप बांधण्याच्या कामाचे ४४ लाख रुपयांचे बिल मंजूर केले. मुख्य लेखाधिकारी कपिल पवार यांनी बिल संशयित असल्याचा अभिप्राय नोंदवल्यानंतरही आयुक्त सतीश कुळकर्णी यांनी ते देण्याला मान्यता दिली. ही माहिती नगरसेवक प्रशांत नाईक यांनी माहितीच्या अधिकारात मागणी केल्याने आपण अपील अधिकारी या नात्याने त्यांना दिली. त्यामुळे आयुक्त कुळकर्णी हे आपल्यावर नाराज झाले.
पत्रात पुढे म्हटले आहे की, शहर अभियंता पद सोपवण्यात आलेले विलास सोनवणी आणि आयुक्त अतिशय अंदाधुंद नियमबाह्य प्रकार संगनमताने करीत आहेत. रामदास कॉलनीतील खुल्या जागेस कुंपण घालण्याच्या कामाची निविदा प्रसिद्ध केली आणि कोणतेही कारण नसताना रद्द करून पुन्हा प्रसिद्ध केली. त्यामुळे त्या प्रसिद्धीसाठी झालेला खर्च सोनवणी यांच्याकडून वसूल झाला पाहिजे, अशी मागणीही पत्रात करण्यात आली आहे. ‘तुम्ही मला मक्तेदारांकडून विकास कामांचे देयकावर तीन टक्के रक्कम आणून देत नाही. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या मला तुमचा उपयोग नाही,’ असे आयुक्तांनीच आपल्याला सांगितले, असा दावा देखील भोसले यांनी या पत्रात केला आहे.
तर आयुक्त सतीश कुळकर्णी यांनी भोसले हे एका वर्षापेक्षा जास्त काळ शहर अभियंता होते. तेव्हा त्यांना त्रास झाला नाही; मग आत्ताच कसा त्रास होतोय? बिले मंजुरी असो की निविदा प्रक्रिया ही ठरलेल्या प्रशासकीय कामकाजानुसार होते. त्यामुळे आर्थिक गैरव्यवहार, अनियमिततेच्या आरोपातही तथ्य नाही. कोणालाही पाठीशी घालण्याचा विषय नसल्याचे सांगितले आहे.
महापालिकेत सध्या राजकीय आखाड्यात जोरदार लढाई रंगली आहे. सत्ताधारी शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्ष हे एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. यातच आता प्रशासकीय पातळीवरही शह-काटशहाचे राजकारण रंगत असल्याचे दिसून आल्याने या प्रकरणाचा स्फोट झाल्याचे मानले जात आहे. आता या पत्राची जर सखोल चौकशी झाली तर यातून प्रशासनातील घोळ समोर येण्याची शक्यता आहे. परिणामी या पत्रामुळे महापालिका प्रशासनातील दुफळी आणि धुम्मस समोर आल्याचे मानले जात आहे.
