जळगाव प्रतिनिधी | सध्या गाजत असलेल्या बीएचआर आर्थिक घोटाळ्यात सूरज सुनील झंवर यांच्यावरील निर्बंध कमी करतांना सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला आपले म्हणणे सादर करण्यासाठी ३१ ऑगस्टची वेळी दिल्याने आता सरकारकडून काय युक्तीवाद होणार ? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
बीएचआर प्रकरणातील खटले आता सुप्रीम कोर्टात पोहचले आहे. यात अलीकडेच म्हणजे २ ऑगस्ट रोजी आलेला एक निकाल हा या प्रकरणात अतिशय महत्वाचा मानला जाणारा ठरला आहे. यात सूरज झंवर यांच्या जामीनावर लादलेले निर्बंध काढतांना उच्च न्यायालयाच्या निकालावर नोंदविलेल्या आक्षेपांचा समावेश आहे.
बीएचआर पतसंस्थेच्या आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी पुण्याच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने दोषारोपपत्रात नाव नसतानाही संशयित म्हणून सूरज झंवर यांना अटक केली होती. मात्र सुप्रीम कोर्टाने त्यांचा जामीनमधे दिलेले निर्बंधवर आदेश करताना बचाव पक्षचे म्हणणे मंजूर करीत त्यांना पुणे वगळता इतर ठिकाणी वास्तव्यास परवानगी दिली आहे. बचाव पक्षचे वकिलांकडून अंतिम युक्तिवाद न्यायालयात झाला तरीही सरकार पक्षाकडून वेळकाढूपणा केला जात आहे, यामुळे मा. सर्वोच्च न्यायालयनी तीव्र आक्षेप घेत राज्य शासनाला म्हणणे मांडण्यासाठी ३१ ऑगस्ट ही तारीख दिली आहे. बीएचआर पतसंस्थेच्या आर्थिक गैरव्यवहारसंदर्भात २८ मे २०२१ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने अनेक निर्बंध घालत संशयित आरोपी सूरज सुनील झवर यांना जामीन मंजूर केला होता. त्या जामिनातील महत्त्वाची अट म्हणजे ते महाराष्ट्रात राहू शकत नव्हते.
या जामीन निर्णयासंदर्भात सूरज सुनील झवर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात विनंती याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पिठासमोर सूरज झवर यांच्या वतीने वरिष्ठ ऍड. मुकुल रोहतगी, एओआर रवींद्र अडसुले, ऍड. सिद्धेश्वर बिरादार, ऍड.रंजिता रोहतगी, ऍड.योगेश जोशी यांनी आपला युक्तिवाद सादर केला. या युक्तिवादामध्ये ज्या संस्थेचे संचालक सुनील झवर आहेत त्या संस्थेशी सूरज झवर यांचा काहीही संबंध नाही असे सांगत २८ जून २०२१ पासून मुंबई उच्च न्यायालयाने सुनील झवर यांना दोन आठवड्यांसाठी संरक्षण दिलेले होते व त्यासंदर्भातील त्यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज हा न्यायालयासमोर प्रलंबित आहे हे सांगितले. यावेळी सुनावणीदरम्यान सरकारी वकिलांनी पाच वेळा व तपासाधिकारी यांनीहि मुदत मागून घेतली. मात्र २२ जुलै रोजीच बचाव पक्ष वकिलांकडून अंतिम युक्तिवाद न्यायालयात झाला तरीही सरकार पक्षाकडून वेळकाढूपणा केला जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने, कामकाजाबाबत तीव्र आक्षेप घेत असमाधानी असल्याचे आपल्या निकालात नमूद केले आणि महाराष्ट्र शासन यांना आपले म्हणणे मांडण्यासाठी ३१ ऑगस्ट २०२१ ही तारीख दिलेली आहे. तसेच सूरज झंवर यांना पुणे वगळता संपूर्ण महाराष्ट्रात कुठेही वास्तव्य करण्याची मुभाही सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात दिलेली आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या या निकालामुळे सूरज सुनील झंवर यांना दिलासा तर मिळाला आहेच, पण त्यांच्या या निकालात सुप्रीम कोर्टाने केलेले भाष्य हे अतिशय महत्वाचे मानले जात आहे. यातच आता राज्य सरकारला सुनावणीसाठी ३१ ऑगस्ट ही मुदत देण्यात आल्याने यात सरकार नेमकी काय बाजू मांडणार ? याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
