इस्लामाबाद वृत्तसंस्था । पाकिस्तानकडून तुरूंगात डांबलेले भारतीय नौदलाचे माजी अधिकारी कुलभूषण जाधव यांच्याविषयी पाकिस्तानकडून सकारात्मक बातमी समोर आली आहे. आंतरराष्ट्रीय कोर्टाच्या आदेशानुसार, कुलभूषण यांना नागरी कोर्टात आव्हान देण्याची संधी मिळणार आहे.
पाकिस्तानच्या लष्करी कायद्यानुसार जे खटले लष्करी न्यायालयात चालवले जातात, ते नागरी न्यायालयात वर्ग केले जाऊ शकत नाहीत. कोणत्याही संघटना किंवा व्यक्तीला नागरी न्यायालयात जाण्याचा अधिकार दिला जात नाही. कुलभूषण जाधव यांना यातून सूट मिळावी, यासाठी कायद्यात दुरुस्ती केली जाणार आहे. कुलभूषण जाधव यांचा खटला नागरी न्यायालयात चालावा यासाठी कायद्यात बदल आवश्यक असेल, तर तोही करावा, असे स्पष्ट निर्देश आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने दिले होते. त्यामुळे ‘आमचा कायदा यासाठी परवानगी देत नाही,’ असं निमित्त दाखवण्याची संधीही पाकिस्तानला मिळाली नाही. आंतरराष्ट्रीय कोर्टाच्या निर्णयानंतरच सप्टेंबर महिन्यात कुलभूषण जाधव आणि भारतीय परराष्ट्र विभागातील अधिकाऱ्यांची भेट झाली होती. दरम्यान, पुन्हा कुलभूषण यांना भेटण्याची परवानगी मिळणार नाही, असंही पाकिस्तानने म्हटलं होतं. कुलभूषण जाधव यांच्यासाठी विनाविलंब सर्व कायदेशीर प्रक्रिया केली जावी आणि त्याला आवश्यक असा संसदीय बदलही करावा, असे आदेश आंतरराष्ट्रीय कोर्टाने जुलै महिन्यात दिले होते.
पाकिस्तानकडून अटक
कुलभूषण जाधव यांना पाकिस्तानकडून मार्च २०१६ मध्ये अटक करण्यात आली. यानंतर एप्रिल २०१७ मध्ये पाकिस्तानच्या लष्करी न्यायालयाने त्यांना हेरगिरी जाहीर करत फाशीची शिक्षा सुनावली. मात्र भारताच्या तत्कालीन परराष्ट्र मंत्री दिवंगत सुषमा स्वराज यांनी हे प्रकरण आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात नेले, जिथे भारताचे प्रतिनिधित्व ज्येष्ठ विधिज्ञ हरिश साळवे यांनी केले. भारताने आंतरराष्ट्रीय कोर्टात आपल्या मागण्या मान्य करण्यात यश मिळवलं होते.
