जळगाव, प्रतिनिधी। जळगाव जिल्हा सरकारी नोकरांची सहकारी पतपेढी ( ग. स. ) च्या ९ संचालकांनी अध्यक्षांना पत्र लिहून विशेष आणि जामीनकीच्या कर्जावरील व्याज एका टक्क्याने कमी करण्यासह अन्य सहा मागण्या केल्या आहेत .
या पत्रात नमूद केल्यानुसार या ९ संचालकांचे म्हणणे आहे कि , सदस्य कर्मचाऱ्यांच्या दरमहा पगारातून कपात होऊन वळती केली जाणारी वर्गणी दीड हजारावरून एक हजार करणे ( व्याज ७ टक्के ), सभासद ठेवी स्वीकारणे बंद करणे , सभासद ठेवीवरील व्याजदरात कपात करणे ; हे निर्णय संचालक मंडळाच्या सभेपुढे न मांडता सत्ताधारी गटाने एकतर्फी घेतलेले आहेत . सभासद वर्गणी च्या रूपाने संस्थेला दरमहा दोन कोटी रुपये मिळतात मात्र कोरोनाच्या नावाखाली त्यात विनाकारण कपात केलेली आहे . हा निर्णय सभासदांच्या हिताविरुद्ध आहे.
आपल्या संस्थेचे व्याजदर अन्य पतसंस्था किंवा बँकांच्या तुलनेत जास्त असल्याने सदस्य अन्य वित्त संस्थांकडून कमी व्याजाने कर्ज घेतात आणि या संस्थेचे कर्ज फेडून टाकतात त्यामुळे कर्ज वितरणावर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या नियोजन शून्य कारभारामुळे सभासदांच्या हिताचा विचार होत नाही कायदेशीर कारभार हे संचालक मंडळाचे कर्तव्य आहे मार्च – २०२० अखेर संस्थेला १५ कोटी रुपये नफा झालेला आहे त्यामुळे कर्ज मर्यादा टप्प्यांमध्ये ३. ० लाख रुपये पर्यंत वाढ करावी , सभासदांच्या पगारातून कपात होणाऱ्या वर्गणीचे व्याज आणि मर्यादा पूर्ववत करावी . कर्जाचा व्याज दर अन्य वित्त संस्थांशी सुसंगत ठेऊन स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी प्रयत्न करावे , असे या पात्रात म्हटले आहे
या पत्रावर गटनेते उदय पाटील , अजबसिंग सोनुसिंग पाटील, कैलासनाथ पंढरीनाथ चव्हाण, भाईदास बाजीराव पाटील, महेश विठ्ठलराव पाटील, देवेंद्र भास्कर पाटील, विक्रमादित्य बाबुराव पाटील, रागिणी किशोरराव पाटील, विद्यादेवी दामोदर पाटील यांची स्वाक्षरी आहे..
