जळगाव-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी | महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांनी प्रलंबित आर्थिक मागण्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर 16 जानेवारी 2024 पासुन बेमुदत धरणे आंदोलन केले आहे. कार्यालयाकडून योग्य तो प्रतिसाद मिळत नाही, शासननेच मान्य केलेले आर्थिक प्रश्न वर्षान् वर्षे प्रलंबित राहिल्यामुळे ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे आणि तितक्याच संतप्त प्रतिक्रिया आहेत.
याच दरम्यान ग्रामविकास विभागने एकूण 55 महिन्यांपैकी फक्त 19 महिन्यांचे किमान वेतनाच्या वाढीव फरक रकमेच्या अदाई बाबत दि. 10 जानेवारी 2024 रोजी शासन निर्णय निर्गमित करून ग्रामपंचायत कर्मचा-यांना थोडासा दिलासा दिलेला आहे. मात्र, अद्याप 36 महिन्यांच्या वाढीव फरकाची रक्कम केंव्हा मिळणार? असा प्रश्न निर्माण होतो. समन्वयासाठी बैठक बोलविण्याचे आश्वासन दिले जाते, मात्र त्याचीही पूर्तता होत नाही.
विशेष म्हणजे यापैकी बहुतांश प्रश्न शासनमान्य असून केवळ अंमलबजावणीस्तव प्रलंबित असून एक-दोन प्रश्न नव्याने धोरण घेण्याविषयीचे आहेत.
या पार्श्वभुमीवर धरणे आंदोलनाच्या मागण्या :-
1) मा. अभय यावलकर समितीच्या शिफारसी मान्य करा.
2) 10 ऑगस्ट 2020 रोजी मान्य केलेले किमान वेतन मार्च 2018 पासून लागू करा आणि वाढीव फरक बीलाची (Arrears) 36 महिन्याची थकबाकी द्या.
3) किमान वेतनाची मुदत फेब्रुवारी 2023 ला संपली असल्यामुळे नवीन /सुधारित किमान वेतनासाठी समिती गठित करा.
4) कर्मचा-यांच्या वेतनासाठी असणारी उत्पन्न आणि वसूलीची जाचक अट रद्द करा.
5) लोकसंख्येची जाचक अट असणारा आकृतीबंध रह करून आकृतीबंधा बाहेरील कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन आणि 10% आरक्षणाचा लाभ द्या.
6) 10% आरक्षणाप्रमाणे प्रत्येक वर्षी रिक्त होणान्या पदांच्या आधारावर करावयाची भरती प्रक्रिया गतीमान करा.
7) सामाजिक न्याय देण्यासाठी गट ड भरती प्रक्रिया सुरू करा. 8) अनुकंपा प्रमाणे 10% आरक्षणाच्या भरतीसाठी दरवर्षी कार्यवाही करा.
9) शासनमान्य राहणीमान भत्ता 100% शासनाच्या तिजोरीतून द्या.
10) ग्रॅच्युईटी अर्थात् उपादानाचे निकष बदलून 10 कर्मचारी आणि 50 हजार रू. मर्यादेची अट रह करा. 11) भनिनिची खाती अद्यावत करा, कपातीच्या पावत्या, पासबुक द्या.
तरी कृपया, प्रकरणात प्रभावी हस्तक्षेप करून महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायत कर्मचा-यांच्या मागण्या आहेत.
