मुंबई वृत्तसेवा | राज्यातील विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर फडवणीस सरकारच्या काळात राज्यातील जाती तणावात वाढ झाल्याचा अहवाल पोलिस खात्याने निवडणूक आयोगासमोर सादर केला आहे.
हिंदू-मुस्लीम तणावाची जागा गेल्या पाच वर्षात अनुसूचित जातीमधील तणावाने घेतली असल्याचा या अहवालात म्हटले आहे.
बुधवारी मुंबईत केंद्रीय निवडणूक आयोगाने राज्यातील विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीचा सविस्तर आढावा घेतला. यात पोलिस खात्याने राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचे संदर्भात एक सादरीकरण केले आहे. त्यामध्ये राज्यातील हिंदू-मुस्लीम तणावाची जागा गेल्या पाच वर्षात सवर्ण अनुसूचित जातीमधील तणावांनी घेतल्याचा अहवाल पोलिस खात्याने निवडणूक आयोगाला सादर केला आहे. हिंदू मुस्लीम धर्मीय यातील तणावासाठी राज्यातील ८ जिल्हे संवेदनशील म्हणून पोलिसांनी निवडले आहेत. तर त्या तुलनेत सवर्ण अनुसूचित जातीमधील तणाव असलेल्या १४ जिल्ह्यांची नोंद करण्यात आली आहे. पालघर, ठाणे, पुणे, सोलापूर, अहमदनगर, बुलढाणा, वाशीम आणि औरंगाबाद हे जिल्हे मुस्लिम आणि हिंदू धर्मीयातील तणावाच्या घटनांसाठी संवेदनशील आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षात राज्यात हिंदू मुस्लिम तणावपेक्षा अनुसूचित जातींमध्ये तणावाची व्याप्ती वाढली असल्यास समोर आले आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील पुणे, सांगली, सातारा, कोल्हापूर. मराठवाड्यातील लातूर, परभणी, बीड, उस्मानाबाद आणि पूर्व विदर्भातील वाशिम यवतमाळ वर्धा अमरावती अकोला तसेच उत्तर महाराष्ट्रातील धुळे या जिल्ह्यात सवर्ण आणि अनुसूचित जातीमधील गेल्या पाच वर्षात तणावाच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. २०१८ मध्ये कोरेगाव-भीमा येथील हिंसाचाराने राज्यातील जातीय तणाव अधोरेखित केला. मात्र पोलिसांच्या आकडेवारीवरून फडवणीस सरकारच्या पाच वर्षाच्या कार्यकाळात त्यातील संवेदनशीलता वाढत गेल्याचे समोर येत आहे.
राज्यातील जाती तणावाच्या घटना
वर्ष २०१६ : अदाखल पात्र घटना ५२१६, दाखल पात्र घटना २४८४.
वर्ष २०१७ : अदाखल पात्र घटना ५७५५, दाखल पात्र घटना २४०७.
वर्ष २०१८ :अदाखल पात्र घटना ६४३४, दाखल पात्र घटना २४८५.
वर्ष २०१९ जुलै पर्यंत :अदाखल पात्र घटना ३२९३, दाखल पात्र घटना १२६५.
