यावल – लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी | सातपुडा पर्वताच्या वनक्षेत्रातील महाराष्ट्र मध्यप्रदेशच्या सिमेवर दोन्ही राज्यातील वनविभागाच्या वतीने संयुक्त कारवाई करून लाखो रुपयांचे सागवानी लाकडांच्या वस्तू,२ कटर आदी साहित्य जप्त करण्यात आले आहे.
चोपडा, यावल सहाय्यक वनसंक्षक प्रथमेश हाडपे यांना मिळालेल्या गुप्त माहितीच्या आधारे १४ ऑक्टोबर रोजी मध्यप्रदेश उपवनसंरक्षक अनुपम शर्मा व सहाय्यक वनसंरक्षक सुरेश कुमार अहिरवार सेंधवा यांच्या संयुक्त कारवाईत लाखो रुपयांच्या बेकाद्याशीर झालेल्या वृक्षतोडीवर कारवाई करण्यात आल्याने सागवान वृक्ष तोड माफीयामध्ये एकच खळबळ उडाली आहे. या संदर्भात महाराष्ट्र वनविभागाच्या वतीने मध्य प्रदेशमधील वनविभागास संदेशानव्ये कळवून संयुक्त कारवाई करत बी. के. थोरात वनपरिक्षेत्र अधिकारी चोपडा व वैजापुर कार्यक्षेत्रातील पथकातील आय. एस. तडवी वनपाल, चुनीलाल कोळी , बाजीराव बारेला, संदीप भोई, वनरक्षक तसेच गस्तीपथक यावल कडील योगेश सोनवणे वनरक्षक, सचिन तडवी पोलीस शिपाई, आनंद तेली व निखिल पाटील वाहन चालक तसेच वन परीक्षेत्र वर्ला, व धवली सह मध्यप्रदेश वनविभाग मधील वन परिक्षेत्र धवली अंतर्गत येत असलेल्या धामण्या ग्राम जिल्हा बडवानी ( मध्य प्रदेश )मध्ये सयुंक्त गस्त पथकाने कार्यवाही करीत अवैधरित्या विना परवाना सागवानी लाकडांचे वस्तू तसेच साग चौपट नग हे तयार केलेले तसेच अर्धवट वस्तू मिळुन आल्यात. तसेच काही भागाचा शोध घेतला असता २ कटर मशीन अशी सुमारे एक ते दिड लाख रूपये किमतीचे मुद्देमाल मिळुन आलेत/ तरी जप्त केलेला काही मुद्देमाल हा वनपरिक्षेत्र वैजापूर येथे रवाना करण्यात आला आहे. या जप्त केलेल्या मालाचे साग तस्कर यांचा कसून शोध हा सहाय्यक वनसंरक्षक चोपडा यांच्या आदेशान्वये चोपडा वैजापूर तसेच देवझीरी वनक्षेत्रातील कर्मचारी करीत आहेत. ही कारवाई डिगंबर पगार (वनसंरक्षक धुळे ) , संजय पाटील ( विभागीय वनाधिकारी धुळे ), विवेक हौसिंग (उपवनसंरक्षक यावल वनविभाग जळगाव ) यांच्या मार्गदर्शनाने करण्यात आली. अश्या काही अवैध गुन्हे तसेच घटना जर आपल्या परिसरात घडत असतील तर १९२६ महारष्ट्र वनविभाग टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क करून जागृत नागरीक म्हणुन आम्हाला अशा प्रकारची माहिती देऊन वृक्षतोड माफीयापासुन आपल्या सातपुडा पर्वताच्या बहुमुल्य वृक्षांच्या रक्षणासाठी एक पाऊल पुढे येवुन सहकार्य करावे असे आवाहन धुळे विभागाचे वनसंरक्षक डिंगबर पगार व वन विभागाच्या वतीने करण्यात आले आहे.
