मुंबई, प्रतिनिधी । कोरोना या आजाराच्या महामारीत एसटी कर्मचाऱ्यांनी दिलेली आपातकालीन सेवा गौरवास्पद असल्याचे नमूद करून महाराष्ट्र एसटी कामगार सेनेचे राज्य अध्यक्ष खा. अरविंद सावंत यांनी परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्याकडे कर्मचाऱ्यांसाठी कॅशलेस विमा योजना लागू करण्याबाबत पत्र दिले आहे.
पत्रात नमूद केल्यानुसार, राज्य परिवहन सेवेतील सर्व कर्मचाऱ्यांना कामगार करारानुसार वैद्यकीय खर्चापोटी रुपये 53/- वैद्यकीय भत्ता किंवा वैद्यकीय खर्चाच्या बिलांची प्रतिपूर्ती, या दोन पर्यायांपैकी एका पर्यायाद्वारे वैद्यकीय सुविधा दिली जाते. महामंडळाने काही रुग्णालयांना आपल्या नामीकेवर घेतलेले आहे. एखादा कर्मचारी किंवा कुटुंबातील अवलंबित सदस्याला आजारावर उपचार घ्यावयाचे झाल्यास महामंडळाच्या नामीकेवरील रुग्णालयातच उपचार घ्यावे लागतात. पण अशी रुग्णालय सर्व ठिकाणी उपलब्ध नसतात. परिणामी नामीके वरील रुग्णालया व्यतिरिक्त अन्य रुग्णालयात उपचार घ्यावे लागतात. अशा वेळी नामीके वरील रुग्णालयाच्या दराप्रमाणे वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती केली जाते. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना नाहक आर्थिक भार सोसावा लागतो. महामंडळाच्या सेवेतील कर्मचाऱ्यांपैकी जवळपास 80 टक्के कर्मचारी हे ग्रामीण भागातील आहेत व नामिकेवरील रुग्णालय ही जिल्हा पातळीवर किंवा शहरी भागात आहेत. त्यामुळे कर्मचाऱ्याला किंवा अवलंबित सदस्याला तातडीने उपचार उपलब्ध होऊ शकत नाही. परिणामी तातडीच्या उपचाराअभावी कर्मचाऱ्यास आपला जीवदेखील गमवावा लागतो. याकरिता नामिकेवर घेण्यात येणाऱ्या रुग्णालयांची व्याप्ती वाढवावी म्हणजे कर्मचाऱ्यास सहजगत्या ग्रामीण भागात सुद्धा रूग्णालय उपलब्ध होऊ शकतील. त्याचप्रमाणे रूग्णालयात दाखल होताना रुग्णालय प्रशासन मोठ्या अनामत रकमेची मागणी करते तसेच एखाद्या गंभीर आजारावरील रुग्णालयाचे मोठ्या रकमेची बिले भागविणे कर्मचाऱ्यास शक्य होत नसल्याने कर्मचाऱ्यास आजारावर उपचार घेण्यास अडचण निर्माण होते. शिवाय महामंडळातील 70 टक्के कर्मचारी हे चालक व वाहक पदावर आहेत. या कर्मचाऱ्यांना कामगिरीनिमित्ताने सतत बाहेरच्या विभागात जावे लागते. त्यामुळे त्यांना वैद्यकीय खर्चाची बिले व त्यासंबंधी निघालेल्या त्रुटींची पूर्तता करून प्रशासनास बिले सादर करण्यास पुरेसा वेळही मिळत नसल्यामुळे उपचारावरील खर्चाचा भुर्दंड माथी राहतो. या अडीअडचणी विचारात घेता कर्मचाऱ्यांकरिता कॅशलेस विमा योजना लागू करणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. याप्रसंगी परिवहन मंत्री अनिल परत यांची एसटी कामगार सेनेचे सरचिटणीस हिरेन रेडकर, कोषाध्यक्ष राजेंद्र मोजाड यांनी भेट घेऊन एसटी कर्मचाऱ्यांना सुधारित वैद्यकीय सुविधा देण्याबाबत सविस्तर चर्चा केली.
