पुणे-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी । केंद्राकडून कांद्याच्या निर्यात शुल्कात वाढ करण्यात आली असून ४० टक्के निर्यात शुल्क वाढविण्यात आले आहे. तर हा निर्णय ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत लागू राहणार आहे. केंद्र सरकारकडून नोटिफिकेशन जारी करण्यात आले असून निर्यात शुल्क वाढल्यामुळे शेतकऱ्यांना मात्र त्याचा तोटा सहन करावा लागू शकतो. याच पार्श्वभूमीवर खासदार अमोल कोल्हे यांनी ‘कांदा निर्यातीवर 40 टक्के शुल्क लागू करण्याचा निर्णय तत्काळ मागे घ्या’ अशी मागणी करणारे पत्र केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना पाठवले आहे.
‘मोदी सरकारला कळकळीची विनंती करतो की, “आयात-निर्यात’ धोरण शेतकरी हिताचे करण्यासाठी ठोस पावलं उचलावी आणि निर्यातीवर 40 टक्के शुल्क लावण्याचा अन्यायकरी निर्णय ताबडतोब मागे घ्यावा”, अशा आशयाचे पत्र पाठविण्यात आले आहे.
दरम्यान, अमोल कोल्हे यांनी फेसबुक पोस्टद्वारे हे पत्र सोशल मीडियावर शेअर केले असून त्यात म्हटले आहे की, “31 डिसेंबर 2023 पर्यंत कांदा निर्यातीवर 40 टक्के शुल्क लावण्याचा मोदी सरकारचा निर्णय अत्यंत अन्यायकारक आहे. शेतकरी बांधवांचा कांदा जेव्हा बाजारात येतो, तेव्हा निर्यात शुल्क वाढवून निर्यात थांबवण्याचा घाट मोदी सरकार करत आहे. याउलट जेव्हा शेतकरी बांधवांना चांगले पैसे मिळायला सुरुवात झाली की, हेच मोदी सरकार कांदा बाहेरच्या देशांतून आयात करतं. म्हणजे माझ्या शेतकरी बांधवांना ‘इकडे आड, तिकडे विहीर’ असंच मोदी सरकारचं धोरण असल्याचे सांगत कांदा निर्यातीवरील 40 टक्के निर्यात शुल्क लागू करण्याच्या निर्णयामुळे शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत येणार असून आधीच अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना जगविण्यासाठी केंद्र सरकारने लागू केलेली कांदा निर्यातीवरील 40 टक्के शुल्क तत्काळ रद्द करावे, अशी मागणी खासदार डॉ. कोल्हे यांनी केली आहे.
