नवी दिल्ली – लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज वृत्तसेवा। देशाच्या निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि शिस्त निर्माण करण्याच्या दृष्टीने केंद्रीय निवडणूक आयोगाने आतापर्यंतची सर्वात मोठी कारवाई केली आहे. सलग सहा वर्षे कोणत्याही निवडणुकीत सहभाग न घेणाऱ्या, तसेच आर्थिक आणि प्रशासकीय निकषांचे पालन न करणाऱ्या देशभरातील ४७४ नोंदणीकृत पण अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांना (Registered Unrecognized Political Parties – RUPPs) आयोगाच्या अधिकृत यादीतून हटवण्यात आले आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील तब्बल ४४ पक्षांचा समावेश आहे.
निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयामुळे संबंधित पक्षांना आगामी निवडणुकांमध्ये अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. तसेच यादीतून वगळण्यात आलेल्या पक्षांना निवडणूक चिन्हे, अनुदान, करसवलती यासारख्या विविध सवलतींपासून देखील वंचित राहावे लागणार आहे. या कारवाईची उद्दिष्टे स्पष्ट करताना आयोगाने म्हटले आहे की, लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ च्या कलम २९ अ अंतर्गत जे पक्ष सहा वर्षांहून अधिक काळ कोणत्याही निवडणुकीत सहभागी झाले नाहीत आणि आर्थिक अहवाल सादर न करता अस्तित्वात राहत आहेत, त्यांच्यावर ही कारवाई झाली आहे.
आयोगाच्या माहितीप्रमाणे, ही कारवाई दोन टप्प्यांमध्ये पार पडली आहे. पहिल्या टप्प्यात ९ ऑगस्ट २०२५ रोजी ३३४ पक्षांना यादीतून हटवण्यात आले, तर दुसऱ्या टप्प्यात १८ सप्टेंबर २०२५ रोजी आणखी ४७४ पक्षांना वगळण्यात आले. अशा प्रकारे गेल्या दीड महिन्यांत एकूण ८०८ पक्षांची नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे.
तिसऱ्या टप्प्यातील कारवाईही लवकरच अपेक्षित आहे. यामध्ये ३५९ पक्षांचा समावेश असून, त्यांनी मागील तीन आर्थिक वर्षांचे आर्थिक लेखे व निवडणूक खर्च अहवाल सादर केलेले नाहीत. आयोगाने यासाठी संबंधित राज्यांच्या आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना नोटिसा बजावण्याचे निर्देश दिले आहेत.
या यादीत उत्तर प्रदेशातील सर्वाधिक १२१ पक्षांचा समावेश आहे. त्यानंतर दिल्लीतील ४०, महाराष्ट्रातील ४४, तामिळनाडूतील ४२, बिहारमधील १५, मध्य प्रदेशातील २३, पंजाब व राजस्थानमधील प्रत्येकी २१ आणि हरियाणातील १७ पक्षांचा समावेश आहे. ही कारवाई देशभरातील २३ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये झाली आहे.
निवडणूक आयोगाच्या या पावलामुळे राजकीय पक्षांच्या जबाबदारीविषयी जनमानसात नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. केवळ नोंदणी करून निष्क्रिय राहणाऱ्या पक्षांवर कारवाई होणे ही लोकशाही प्रक्रियेसाठी आवश्यक बाब आहे, असे निवडणूक तज्ज्ञांचे मत आहे.
