जळगाव-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी । जळगाव शहरातील शासकीय जमीन क्रमांक २७५ (क्षेत्रफळ ९ एकर १८ गुंठे) या प्रकरणात कथित भू माफिया आणि त्यांना साथ देणाऱ्या शासकीय अधिकाऱ्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाकडून मोठा झटका बसला आहे. या जमिनीची सुमारे ४०० ते ५०० कोटी रुपयांची किंमत असून, ती शासकीय ताब्यातून बेकायदेशीररीत्या हडप करण्यात आल्याची माहिती माहिती अधिकार कार्यकर्ता दीपककुमार गुप्ता यांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे. त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात फौजदारी जनहित याचिका दाखल केली आहे.
अधिक माहिती अशी की, १९५५ साली इंडस्ट्रियल हाऊसिंगसाठी शासनाने बुलाखी शंकर खडके व इतरांकडून ही जमीन संपादित केली होती. महसूल नोंदीत ती शासकीय मालमत्तेच्या स्वरूपात नोंदवली गेली. परंतु २०१२ साली सुपडू संपत सपकाळे (मयत) यांनी ही जमीन स्वतःच्या मालकीची असल्याचा दावा करून तिला स्वतःच्या नावावर करून घेण्यासाठी अर्ज केला. त्यानंतर तत्कालीन शासकीय अधिकाऱ्यांच्या मदतीने बनावट कागदपत्रांच्या आधारावर सुपडू सपकाळे यांच्या वारसांनी या जमिनीवर मालकी हक्क सांगितला. महसूल नोंदींमध्ये फेरफार करून तीन स्वतंत्र ७/१२ उतारे तयार करण्यात आले. यातील एक उतारा शासनाच्या नावावर असताना, इतर दोन उताऱ्यांमध्ये जमीन संपत सपकाळे यांच्या नावावर दाखवण्यात आली.
१९४८ सालाचे बनावट खरेदी खत:
सुपडू सपकाळे यांनी १९४८ सालाचे दोन आण्यांच्या स्टॅम्प पेपरवर मोडी लिपीतील खरेदी खत तयार केले होते. त्यात फक्त १८ गुंठे जागा खरेदी केल्याचे नमूद केले गेले. मात्र, महसूल नोंदीत याचा कुठलाही पुरावा सापडत नाही, हे स्पष्ट झाले आहे.
जिल्हा सत्र न्यायालयासाठी जागा हस्तांतर:
२०२२ साली शासनाने या जमिनीतील २० हजार चौरस मीटर क्षेत्र जिल्हा सत्र न्यायालयासाठी हस्तांतरित केले होते. २०२२ साली शंकर गोविंद पाटील यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार दाखल केली. जिल्हाधिकारी अमन मित्तल यांनी 2023 साली बनावट महसूल नोंदी रद्द करण्याचा आदेश दिला. परंतु, याविरोधात अपील करून अप्पर आयुक्त नाशिक निलेश सागर यांनी तांत्रिक कारणांवरून आदेश रद्द केला.
सामाजिक कार्यकर्ते दीपककुमार गुप्ता यांनी माहिती अधिकार अंतर्गत संपूर्ण प्रकरण उघडकीस आणले आणि औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली. ९ जानेवारी २०२५ रोजी प्राथमिक सुनावणी झाली. गुप्ता यांचे वतीने वरिष्ठ वकील अॅड. वसंत साळुंके यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. माननीय उच्च न्यायालयाने अप्पर आयुक्त नाशिक यांच्या आदेशावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाने प्रकरणाच्या सखोल चौकशीसाठी संबंधित सर्व पक्षकारांना प्रतिवादी बनवण्याचे निर्देश दिले. मुख्य न्यायमूर्तींच्या आदेशानुसार ही जनहित याचिका योग्य कोरमसमोर सादर केली जाईल. न्यायालयाने गुप्ता यांच्या पुरावे सादर करण्याच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले आहे.
