मी एक १८ वर्षांपासून सरकारी नोकरीच्या प्रतिक्षेत असलेला पदवीधर अंशकालीन कर्मचारी आहे. तसेच नोकरी मिळेल या आशेने राज्यातील लाखो तरुणांसोबतच मी देखील नंदुरबार सेवायोजन कार्यालयाकडे नाव नोंदणी केली आहे. राज्य सरकारकडून सुशिक्षित बेरोजगारांसाठी पदवीधर अंशकालीन योजना सुरू करण्यात आली होती. या योजनेत अनेकांसह मलाही काम करण्याची संधी मिळाली होती. कालांतराने ही योजना बंद करण्यात आली. या योजनेंतर्गत सुशिक्षित बेरोजगारांना देण्यात येणारा बेकारी भत्ता बंद करून २००३ च्या दरम्यान या योजनेंतर्गत काम करणार्‍या उमेदवारांना घरचा रस्ता दाखवत सरकारने सुशिक्षित बेरोजगारांसाठी असणारी योजनाच बंद केली आहे. या योजनेंतर्गत काम करणार्‍या पदवीधर अंशकालीन कर्मचारी यांनी आपल्या न्याय्य मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी एकत्र येऊन संघटना स्थापन केल्या.
शासकीय सेवेत कायमस्वरूपी सामावून घेण्यासाठी धरणे, उपोषणे, मोर्चे, निदर्शने व निवेदने या सनदशीर लोकशाही मार्गांचा अवलंब करीत राज्य सरकारला २००९ मध्ये अंशकालीन कर्मचार्‍यांना शासकीय नोकरीत १० टक्के समांतर आरक्षण देण्यास भाग पाडले गेले. तसेच त्यांची वयोमर्यादाही शिथिल केली गेली. मात्र, त्याची योग्य ती अंमलबजावणी झाली नाही. आता तर नोकर भरतीच बंद असल्याने अंशकालीन म्हणून नोंदणी झालेल्या आमच्यासारख्या जवळपास १८ हजारांहून अधिक कर्मचार्‍यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. आमचे घर संसार उघड्यावर पडले आहेत. माझ्यासह अनेक उमेदवारांची शिथील केलेली वयोमर्यादाही ओलांडली गेली आहे. आमची उमेदीची वर्षे संघर्षात वाया जात असून आमचे आयुष्य पार उद्ध्वस्त झाले आहे. आम्ही पार नैराश्याच्या गर्तेत सापडले आहोत. आमचे कर्तबगारीचे वय असेच वाया निघून जात आहे. आतापर्यंत राज्यातील पदवीधर अंशकालीन उमेदवार म्हणून नोंद असलेल्या उमेदवारांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात सरकारी पातळीवर चालढकलपणा आणि वेळकाढूपणाचे धोरण अवलंबिले जात असल्याचा गतकालीन अनुभव आहे. आता राज्यातील पदवीधर अंशकालीन कर्मचाऱ्यांचा मागील १८ वर्षांपासून प्रलंबित प्रश्न निकाली काढण्याकरिता तसेच अंशकालीन उमेदवारांना विशेष बाब म्हणून कंत्राटी तत्त्वावर नोकरीची संधी उपलब्ध करून देण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागाच्या मंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली दि.१६ फेब्रुवारी २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने आपला अहवाल शासनास दि.०६ सप्टेंबर २०१८ रोजी सादर केला होता. या अहवालातील शिफारशी तसेच या समितीतील काही सदस्यांचे मत विचारात घेऊन मंत्रिमंडळ प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. या प्रस्तावावर मंत्रिमंडळाने दि.११ डिसेंबर २०१८ रोजीच्या बैठकीत राज्य शासनाच्या व राज्य शासनाच्या अधिपत्याखालील कार्यालयीन आस्थापनेवर बाहययंत्रणेद्वारे, संस्था/कंपनी मार्फत कंत्राटी पद्धतीने करण्यासाठी मंजूर असलेल्या रिक्त पदांवर, त्या संस्था/ कंपनी सोबत करार करून संस्था/कंपनीकडील उमेदवारांची नेमणूक करण्याचे राज्य शासनाचे धोरण आहे. याला अनुषंगून आता नुकतेच महाराष्ट्र शासनाने कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागाचे शासन परिपत्रक दि.०२ मार्च २०१९ रोजी काढले. ज्या परिपत्रकाची राज्यातील समस्त पदवीधर अंशकालीन कर्मचारी आतुरतेने वाट पाहत होते, त्यात त्यांच्या आशा-आकांक्षांना वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या आहेत.
हे परिपत्रक काढून शासनाने एक प्रकारे पदवीधर अंशकालीन कर्मचाऱ्यांची घोर फसवणूकच केली आहे. यात पदवीधर अंशकालीन कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी रोजगाराची शासकीय हमी कुठेही दिसून येत नाही. उलट त्यांनी यातून जबाबदारी झटकली आहे. पदवीधर अंशकालीन कर्मचाऱ्यांचा १८ वर्षांच्या आंदोलनाला ‘हेचि फळ काय मम् तपाला?’,असे ठणकावून विचारण्याची वेळ आता आली आहे. एकीकडे पदवीधर अंशकालीन कर्मचाऱ्यांना कंत्राटी तत्वावर नोकरी दिल्यासारखे दाखवायचे तर दुसरीकडे मात्र मागच्या दाराने नोकरी काढून घेऊन त्यांच्या तोंडाला पाने पुसायची,असा प्रकार केला गेला आहे. या परिपत्रकात बाह्ययंत्रणा म्हणजेच संस्था/कंपनीकडून करार पद्धतीने देण्यात येणारी नियुक्ती एका वेळी जास्तीत जास्त एक वर्षासाठी देण्यात यावी, असे नमूद केले असून त्यांना एकप्रकारे वेठबिगारीची ऑफर दिली आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. तसेच पदवीधर अंशकालीन उमेदवारांनी बाह्य यंत्रणेद्वारे काम करण्यास तीनवेळा असमर्थता दर्शविल्यास त्याचे नांव डाटाबेसमधून कमी करण्यात यावे, अशा जाचक अटी व शर्तीं टाकून कोण पदवीधर अंशकालीन उमेदवार कंत्राटी नोकरी करण्यास धजावेल. म्हणून की काय, त्यांना कायमचे घरी बसविण्याचे षड्यंत्र दिसत आहे, असे म्हटल्यास चुकीचे ठरू नये. यापूर्वी राज्य शासनाने सरळ सेवा भरतीत पदवीधर अंशकालीन उमेदवारांना समांतर आरक्षण देऊन वयोमर्यादा ५५ वर्षांपर्यंत शिथिल जरी केली असली तरी वयोमानानुसार परीक्षा देऊन उत्तीर्ण होणे, अत्यंत जिकरीचे झाले आहे. जवळपास सर्वच पदवीधर अंशकालीन कर्मचारी वयाच्या ४० ते ५० शीच्या घरात गेले आहेत. तसेच आरोग्याचे प्रश्न देखील निर्माण झाले आहेत. अशा विपरीत परिस्थितीत तो भरती प्रक्रियेत कसा काय टिकाव धरू शकेल? तसेच त्याच्या उमेदीचा काळ पदवीधर अंशकालीन कर्मचाऱ्यांना विनाअट शासकीय सेवेत कायमस्वरूपी सामावून घ्यावे’ या प्रमुख मागणीच्या आणि आपल्या न्याय हक्कासाठी धरणे, उपोषणे, मोर्चे या सनदशीर आंदोलनांत खर्ची पडला आहे. आता तर उरली-सुरली आशाही संपुष्टात आली आहे. या परिपत्रकामुळे राज्यातील १८ हजारांच्यावर पदवीधर अंशकालीन कर्मचारी पार निराशेच्या खाईत गेले असून आता त्यांच्यापुढे भविष्याचा गहन प्रश्न निर्माण झाला आहे. यामुळे त्यांच्या मनात सरकारविरुद्ध नाराजीची भावना निर्माण झाली असून तीव्र आंदोलन छेडले जाण्याची शक्यता आहे. तसेच हे परिपत्रक म्हणजे पदवीधर अंशकालीन कर्मचारी यांची दिशाभूल करणारेच आहे आणि हे निरर्थक व कुचकामी परिपत्रक तात्काळ मागे घेऊन आम्हाला विनाअट शासकीय सेवेत कायमस्वरूपी सामावून घ्यावे, ही एकमुखी मागणी जोर धरत आहे.
– अशफाक पिंजारी, जळगाव
पदवीधर अंशकालीन कर्मचारी,
(नंदुरबार जिल्हा)
भ्रमणध्वनी क्रमांक: ९५११८९२५७७.
