नवी दिल्ली-वृत्तसेवा । देशभरात इंधनाचा तुटवडा भासू नये आणि पुरवठा सुरळीत राहावा यासाठी केंद्र सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचे आणि कडक पाऊल उचलले आहे. जाणून घ्या हा निर्णय नेमका काय आहे ते ?
केंद्र सरकारच्या नवीन आदेशानुसार, आता सामान्य पेट्रोल पंपांवरून औद्योगिक (इंडस्ट्रियल) आणि व्यावसायिक (कमर्शियल) ग्राहकांना पेट्रोल किंवा डिझेल खरेदी करता येणार नाही. अशा ग्राहकांना आता त्यांच्या गरजेनुसार इंधन केवळ अधिकृत बल्क सप्लाय पॉईंट्सवरूनच खरेदी करावे लागेल. सूत्रांच्या माहितीनुसार सरकारने सध्या हा प्रतिबंध ९० दिवसांसाठी लागू केला असून, परिस्थिती सुधारल्यास हा निर्णय आधीच मागे घेतला जाऊ शकतो.
या महत्त्वाच्या निर्णयासोबतच सरकारने किरकोळ पेट्रोल पंपांवर डिझेल विक्रीची दैनंदिन मर्यादा देखील निश्चित केली आहे. नवीन नियमांनुसार, कोणत्याही एका ग्राहकाला किंवा वाहनाला एका दिवसात जास्तीत जास्त २०० लीटर डिझेल दिले जाईल. मात्र, या निर्णयामुळे सामान्य वाहनधारक आणि घरगुती ग्राहकांना घाबरण्याची गरज नाही, कारण त्यांच्यासाठी पेट्रोल-डिझेलचा पुरवठा नेहमीप्रमाणेच सुरळीत राहील, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. हे नवे निर्बंध प्रामुख्याने मोठ्या व्यावसायिक आणि औद्योगिक ग्राहकांना डोळ्यासमोर ठेवून लागू करण्यात आले आहेत.
आतापर्यंत अनेक ट्रान्सपोर्ट कंपन्या आणि उद्योग निर्धारित बल्क डेपोऐवजी थेट सामान्य पेट्रोल पंपांवरून डिझेल खरेदी करत होते. यामागील मुख्य कारण म्हणजे किरकोळ आणि ठोक (बल्क) किमतींमधील असलेली मोठी तफावत होय. यामुळे आर्थिक फायद्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर डिझेल किरकोळ पंपांवरून खरेदी केले जात होते, ज्यामुळे अनेक भागांत डिझेलचा तुटवडा निर्माण होऊ लागला होता. या पार्श्वभूमिवर, केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे मानले जात आहे.
पश्चिम आशियातील वाढता भू-राजकीय (जिओपॉलिटिकल) तणाव, जागतिक पुरवठा साखळीतील अडथळे आणि कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे इंधन पुरवठ्यावर कमालीचा दबाव निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर देशभरात इंधनाची समान उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी, साठेबाजी रोखण्यासाठी आणि पुरवठा साखळी सुरळीत ठेवण्यासाठी सरकारने हा कठोर निर्णय घेतला आहे.
