मुंबई-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा । महाराष्ट्रात बेकायदेशीरपणे सुरू असलेल्या बाईक टॅक्सी सेवांविरोधात राज्य सरकारने मोठी कारवाई सुरू केली असून ओला, उबर आणि रॅपिडो या लोकप्रिय कंपन्यांची मोबाईल अॅप्स गुगल प्ले स्टोअर आणि अॅपल अॅप स्टोअरवरून हटवण्याचे आदेश महाराष्ट्र सायबर विभागाने दिले आहेत. राज्याच्या इलेक्ट्रिक वाहन धोरणाचे उल्लंघन, परिवहन विभागाच्या नियमांकडे दुर्लक्ष आणि प्रवाशांच्या सुरक्षेबाबत गंभीर त्रुटी आढळल्याने सरकारने हे कठोर पाऊल उचलल्याचे समोर आले आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील डिजिटल वाहतूक क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे.
महाराष्ट्र सायबर विभागाच्या अप्पर पोलिस महासंचालक कार्यालयाकडून 15 मे रोजी गुगल आणि अॅपल कंपन्यांना अधिकृत नोटीस पाठवण्यात आली. माहिती तंत्रज्ञान कायदा 2000 मधील कलम 79 (3) (ब) अंतर्गत या अॅप्सचा अॅक्सेस बंद करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. नोटीसमध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, संबंधित बाईक टॅक्सी सेवा सध्याच्या कायदेशीर चौकटीत बसत नाहीत. आवश्यक परवानग्या, परिवहन विभागाची मंजुरी आणि मोटार वाहन कायद्यातील अटींचे पालन न करता या सेवा सुरू असल्याचा ठपका सरकारने ठेवला आहे.
सरकारने विशेषतः महिलांच्या सुरक्षेचा मुद्दा अत्यंत गंभीर असल्याचे नमूद केले आहे. चालकांची योग्य पडताळणी, विमा संरक्षण आणि आपत्कालीन प्रतिसाद यंत्रणा सक्षम नसल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे. नुकत्याच घडलेल्या एका महिला प्रवाशाच्या मृत्यूच्या घटनेनंतर या सेवांवर अधिक प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. संबंधित प्रकरणात फौजदारी गुन्हाही दाखल करण्यात आला असून राज्यातील विविध पोलीस ठाण्यांत अशाच प्रकारच्या अनेक तक्रारी नोंद झाल्याचे नोटीसमध्ये म्हटले आहे.
या आदेशांचे पालन न झाल्यास गुगल आणि अॅपल कंपन्यांवरही कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते, असा इशाराही महाराष्ट्र सायबर विभागाने दिला आहे. त्यामुळे हे प्रकरण आता केवळ वाहतूक सेवांपुरते मर्यादित न राहता नागरिकांच्या सुरक्षेशी संबंधित गंभीर विषय बनले आहे. राज्य सरकारच्या या भूमिकेमुळे बाईक टॅक्सी सेवा देणाऱ्या कंपन्यांसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
दरम्यान, राज्याचे परिवहन मंत्री Pratap Sarnaik यांनी 12 मे रोजी महाराष्ट्र सायबर विभागाला पत्र पाठवत बाईक टॅक्सी प्लॅटफॉर्म्सविरोधात तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतरच ही कारवाई सुरू करण्यात आली. “महाराष्ट्रात बाईक टॅक्सी सेवा बेकायदेशीरपणे चालवल्या जात आहेत. महिलांच्या सुरक्षेच्या मुद्द्यावर कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही,” असे प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केले. रोजगार महत्त्वाचा असला तरी महिलांची सुरक्षा सरकारसाठी सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले.
