मुंबई । मास्कची किंमत निश्चित करून योग्य त्या किमतीत नागरिकांना मास्क मिळावा यासाठी पुढाकार घेणारे राज्य म्हणून महाराष्ट्र देशात अग्रेसर ठरले आहे. राज्यात आता एन ९५ मास्क १९ ते ४९ रुपयांपर्यंत तर दुपदरी आणि तिनपदरी मास्क ३ ते ४ रुपयांना मिळणार आहे. आज याबाबत राज्य शासनाने शासन निर्णय जाहीर केल्याची माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली.
कोरोना प्रतिबंधासाठी राज्य शासन नागरीकांना मास्क आणि सॅनिटायजरचा वापर करण्याचे आवाहन करीत आहे. शिवाय मास्क न वापरणाऱ्यावर दंडात्मक कारवाई देखील करीत आहे. त्यामुळे मास्कच्या किमती सामान्यांना परवडणाऱ्या हव्यात यासाठी घेतलेल्या पुढाकाराला मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी मान्यता दिल्याचे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले. हॅण्ड सॅनिटायझर व मास्क यांच्या किमतीत प्रचंड प्रमाणात वाढ झाल्याने त्याचा भुर्दंड सर्वसामान्य जनतेला भोगावा लागत असल्याचे निदर्शनास आले. त्यानुसार सॅनिटायझर व मास्कचे दर निश्चित करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने दर निश्चित करण्यापूर्वी उत्पादक कंपन्यांशी चर्चा केली. उत्पादक, पुरवठादार व वितरक यांचे उत्पादन क्षेत्र, कार्यालय, गोदाम यांना प्रत्यक्ष भेट दिली तसेच उत्पादित मालाच्या उत्पादनाचा खर्च व त्याची नक्त किंमत परिव्यय लेखा परिक्षक यांच्या सहाय्याने निर्धारित केली आहे.
ही अधिकतम विक्री मुल्य मर्यादा राज्यातील सर्व मास्क उत्पादक कंपन्या/वितरक/किरकोळ विक्रेते यांना लागू राहील.
राज्यातील सर्व मास्क उत्पादक कंपन्या/वितरक/किरकोळ विक्रेते यांनी मास्कचा दर्जा व त्याची निर्धारित कमाल विक्री किंमत दर्शनी भागावर लावणे आवश्यक राहील.
या प्रकरणी काही तक्रार उद्भवल्यास, राज्य स्तरावर आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन व जिल्हा स्तरावर, जिल्हाधिकारी हे तक्रार निवारणासाठी सक्षम प्राधिकारी असतील.
राज्यातील मास्कची आवश्यकता लक्षात घेता, उत्पादकाने राज्यात उत्पादित केलेला व राज्यात आवश्यक असलेला माल विहित दराने उपलब्ध करुन देणे आवश्यक राहील.
रुग्ण सेवा देणाऱ्या महाराष्ट्रातील शासकीय व खाजगी रुग्णालये/नर्सिंग होम/कोवीड केअर सेंटर/डेडीकेटेड कोवीड हॉस्पिटल्स इ. यांना मास्कचा पुरवठा करताना मास्कच्या विहित अधिकतम विक्री मुल्य मर्यादेच्या ७० टक्के दराने उपलब्ध करून देणे आवश्यक राहील. व खाजगी रुग्णालयांनी उपरोक्त दराने मास्कची खरेदी केल्यानंतर खरेदी किंमतीच्या ११० टक्के पेक्षा जास्त रक्कम रुग्णांकडून आकारता येणार नाही असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
