जळगाव (प्रतिनिधी) शहरातील ओव्हर फ्लो कचरा कुंड्या, तुंबलेल्या गटारी,गाळे करार आणि हुडकोच्या कर्जासंबंधी बातम्या वाचल्या की, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी महापालिका निवडणुकीच्या वेळी दिलेल्या वचनाची आठवण जळगावकरांना राहून-राहून येते. एकदा संधी देऊन बघा, वर्षभरात जळगावचा कायापालट केला नाही, तर विधानसभेला मतं मागायला येणार नाही. त्यानुसार अवघ्या काही दिवसात कायापालट अभिवचनाच्या आश्वासनाची वर्षभराची मुदत संपतेय. त्यामुळेच गिरीशभाऊ…जळगावचा कायापालट करणार होतात तुम्ही, त्याचे काय झाले ? असा प्रश्न जळगावकर विचारताय.
हुडकोच्या कर्ज प्रकरणात महापालिकेची खाती गोठलेली
हुडको कर्जाबाबत हायकोर्टात दाखल केलेल्या पुनर्विलोकन याचिकेत जळगाव महापालिकेला आज दिलासा मिळाला नाही. त्यामुळे आता महापालिकेची खाती सीलच राहणार आहेत. एकंदरीत यामुळे आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झाली असून महापालिका प्रशासानसमोरील अडचणी वाढल्या आहेत. महापालिकेची जळगावातील अलहाबाद, अॅक्सिस व एचडीएफसी बँकेत खाती आहेत. यात १४ वा वित्त आयोग, वेतन व पेन्शन, शिक्षण मंडळ, विविध शासकीय निधी, नगररचना अशा खात्यांचा समावेश आहे. ही खाती सील झाल्यामुळे महापालिका प्रशासन ठप्प झाले आहे. ऐन पावसाळ्यात आता महपालिकेला नागरिकांना मूलभूत सुविधा पुरवणे व कर्मचाऱ्यांचे पगार करणेदेखील अवघड झाले आहे. हायकोर्टाने दिलासा न दिल्यामुळे आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झाली आहे. यामुळे आता महापालिका प्रशासनाची मोठी गोची झाली असून आर्थिक नाळच बंद पडल्यासारखे चित्र आहे.
हुडकोचं कर्ज माफी…बोलाचा भात आणि बोलाचीच कढी !
महापालिकेत कारभार स्वीकारल्याच्या चार महिने आधी २१ मे २०१८ रोजी मुंबईत जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, आमदार सुरेश भोळे व चंदूलाल पटेल यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेवून हुडकोचे कर्ज भरणे मनपाला शक्य नसल्याची माहिती दिली होती. तसेच हुडकोचा प्रश्न मार्गी लागत नसल्याने मनपाची आर्थिक परिस्थिती सुधारू शकणार नसल्याचीही कल्पना मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आली होती. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी हुडकोचे जे काही मनपावर कर्ज आहे. ते कर्ज राज्य सरकारच्या तिजोरीतून फेडले जाणार असल्याचे आश्वासन दिले होते. तसेच पुढील महिन्यात दिल्ली येथे हुडकोच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक होणार आहे. या बैठकीत याबाबतचा निर्णय घेण्यात येणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितल्याची माहिती आमदार भोळे यांनी दिली होती.
आता या बैठकीला दोन महिन्यापूर्वी एक वर्ष झालं आहे. दिल्लीच्या बैठकीत काय झालं? कर्ज माफीचं घोडं कुठं अडकलंय? हे कुणालाही माहित नाहीय. दुसरीकडे जळगाव महापालिकेवर असलेल्या हुडकोच्या थकीत कर्जासाठी डीआरटी कोर्टाच्या आदेशाने महापालिकेची सर्व बँक खाती गोठविण्यात आली आहेत. महापालिकेची जळगावातील अलहाबाद, अॅक्सिस व एचडीएफसी बँकेत खाती आहेत. यात १४ वा वित्त आयोग, वेतन व पेन्शन, शिक्षण मंडळ, विविध शासकीय निधी, नगररचना अशा खात्यांचा समावेश आहे. ही खाती सील झाल्यामुळे महापालिका प्रशासन ठप्प झाले होते. ऐन पावसाळ्यात होणाऱ्या या कारवाईमुळे महपालिकेला नागरिकांना मूलभूत सुविधा पुरवणे व कर्मचाऱ्यांचे पगार करणेदेखील अवघड झाले होते. परंतू सुदैवाने हायकोर्टाने दिलासा दिल्यामुळे आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण होण्यापासून जळगावकर वाचले.
वर्षभरात बेरोजगारीत, एमआयडीसीत सुविधा आणि आरोग्य सुविधा उपलब्ध केल्या नाहीत. तर विधानसभेला मते मागायला येणार नाही. असं गिरीशभाऊंनी ठासून सांगितलं होते. रवि केमिकलमधील स्फोट एमआयडीसीतील पितळ उघडे पाडतोय. अमृत जलयोजनेसाठी खोदलेले रस्ते, गल्लो गल्ली ओव्हर फ्लो कचरा कुंड्या, अनियमित पाणी पुरवठा वैगैरे वैगैरे भरपूर समस्या आहेत. नुसत्या प्रभाग निहाय समस्या ऐकायच्या म्हटल्या तरी, विधानसभेची निवडणूक लागून जाईल. गाळेधारक तर अजून काय करावं? याच विवंचनेत आहेत. तशात बाजार समितीतील शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बांधायचा वाद सुरु झालाय.
जळगाव एकेकाळी नाशिक, औरंगाबादच्या पुढे असणा-या जळगावचा विकास थांबला आहे. जळगावकरांना रस्ते, पाणी,वीज, गटारी यांसारख्या मूलभूत सुविधाही मिळू शकत नाहीत. थोडक्यात महापालिकेशी निगडीत समस्या मागील वर्षभरापासून आहेत, त्याच स्थितीत आहेत. खाविआ सत्तेत होती म्हणून समस्या वाढल्या आणि भाजप सत्तेत आली म्हणून प्राथमिक नागरी सुविधा मिळायला लागल्या आहेत,असं देखील काही नाहीय. मग सत्तापरिवर्तनाचा जळगावला काय फायदा झाला? हा प्रश्न उपस्थित होतोय.
महापालिका निवडणुकीच्या वेळी काय म्हटले होते गिरीशभाऊ?
महापालिका निवडणुकीच्या वेळी “रोटरी’ने घेतलेल्या परिसंवादात ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्स’च्या माध्यमातून मंत्री महाजन यांनी संवाद साधला होता. त्यावेळी त्यांनी महापालिकेत सत्ता देऊन एका वर्षात जळगावचा चेहरा बदलविणार. कर्जाचा डोंगर जास्त असल्याने जळगावचा विकास नाही. स्वच्छतेसह गाळेधारकांचा प्रश्न आहे. यामुळे जळगावकर हवालदिल आहेत. महापालिकेवरील कर्जाचा बोजा काढायचा असेल, तर भाजपला एकहाती सत्ता द्या. वर्षभरात बेरोजगारी, एमआयडीसीत सुविधा, आरोग्य सुविधा यांसह अन्य विकास केला नाही तर विधानसभेत मत मागायला येणार नसल्याचे म्हटले होते.
तर माध्यमांना दिलेल्या मुलाखतीत जळगाव जळगाव शहर विकास आणि उद्योगातील मागे पडले आहे त्याच जळगावचा विकास करून मला शहर नाशिक औरंगाबाद च्या बरोबरीने आणायचे आहे त्यामुळे जळगावकरांची भाजपला एक हाती सत्तेचे फक्त एकच संधी द्यावी आपण केवळ एका वर्षात शहराचा चेहरामोहरा बदलून दाखवणार आहोत हा शब्द हा माझा शब्द आहे आणि हेच माझे वचन आहे, असे गिरीशभाऊ म्हटले होते. एवढेच नव्हे तर, जळगावकरांनी जैन यांना तब्बल तीस वर्षे सत्ता दिली. तरीही शहर भकास आहे. त्यामुळे आम्ही फक्त सत्तेची एक संधी मागत असून एका वर्षात जळगावचा चेहरा-मोहरा बदलत विकास करु शकलो नाही, तर आम्ही विधानसभेत मते मागावयास येणार नाही, हा माझा शब्द आहे. हे वचन देताना आम्ही विधानसभाच डावावर लावली असल्याचे देखील ना. महाजन यांनी म्हटले होते. त्यानुसार सत्तांतर झाले आणि १८ सप्टेबर २०१८ रोजी महापालिकेचा कारभार अधिकृतपणे भाजपच्या हाती आला होता.
