मुंबई प्रतिनिधी | आमदार गिरीश महाजन यांच्यासह भाजपच्या १२ आमदारांच्या निलंबनावरून सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने आज राज्य सरकारवर जोरदार ताशेरे ओढले आहेत. यामुळे आता या आमदारांचे निलंबन मागे घेऊन त्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
महाराष्ट्रात भाजपाच्या १२ आमदारांचं निलंबन झाल्यानंतर पक्षाने याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. यावरील पहिली सुनावणी आज झाली. यात सर्वोच्च न्यायालयाने भाजपाच्या १२ आमदारांच्या निलंबनाच्या कारवाईवर ताशेरे ओढले आहेत. लोकप्रतिनिधींचं ६० दिवसांपेक्षा अधिक निलंबन योग्य नाही, असं मत नोंदवलं आहे. या याचिकेवर १८ जानेवारीला पुढील सुनावणी होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात आज झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने आमदारांच्या निलंबन कालावधीवर आक्षेप घेतला. तसेच निलंबन ६० दिवसांपेक्षा अधिक असू शकत नाही, असं नमूद केलं. न्यायमूर्ती ए.एम. खानविलकर आणि दिनेश माहेश्वरी यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवर सुनावणी घेतली. न्यायालयाने म्हटलं, आमदारांचं १ वर्षासाठी निलंबन हे त्यांच्या हकालपट्टीपेक्षा वाईट आहे. कारण या काळात त्या मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व शिल्लक राहणार नाही. जर हकालपट्टी होणार असेल तर ती जागा भरण्याची यंत्रणा असायला हवी. १ वर्षासाठी आमदाराचं निलंबन ही त्या मतदारसंघाला दिलेली शिक्षा आहे. उपलब्ध कायद्यानुसार विधीमंडळाला ६० दिवसांपेक्षा अधिक काळासाठी लोकप्रतिनिधींना निलंबित करण्याचा अधिकार नसल्याचे न्यायालयाने आजच्या सुनावणीत स्पष्ट केले.
आजच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानाच्या कलम १९० (४) चा संदर्भ दिला. संविधानातील या कलमात एखाद्या मतदारसंघाचा लोकप्रतिनिधी कोणत्याही परवानगीशिवाय विधीमंडळात ६० दिवसांपेक्षा अधिक काळ अनुपस्थित असेल तर ती जागा रिक्त आहे असं समजावे. यामुळे राज्य सरकारच्या निलंबनावरून कोर्टाने ताशेरे ओढून नाराजी व्यक्त केली. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी १८ जानेवारी रोजी होणार आहे. यात आमदारांच्या निलंबनाबाबत दिलासा मिळणार का ? याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
