ई-केवायसी केले नाही तर गॅस कनेक्शन कापले जाईल, अशा बातम्यांमुळे देशभरातील एलपीजी ग्राहकांमध्ये निर्माण झालेला गोंधळ दूर करत केंद्र सरकारने महत्त्वाचे स्पष्टीकरण दिले आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाने स्पष्ट केले की e-KYC ही प्रक्रिया सर्व ग्राहकांसाठी अनिवार्य नसून केवळ ज्यांची पडताळणी अद्याप झालेली नाही अशा ग्राहकांसाठीच आवश्यक आहे.
मंत्रालयाने सांगितले की सोशल मीडियावर प्रसारित होत असलेली माहिती कोणताही नवीन नियम नसून पूर्वीपासून सुरू असलेल्या मोहिमेचाच भाग आहे. या मोहिमेचा उद्देश जास्तीत जास्त गॅस ग्राहकांनी आपली बायोमेट्रिक पडताळणी करून घ्यावी हा असून त्यामुळे एलपीजी वितरण व्यवस्थेत पारदर्शकता येईल आणि फसवणूक रोखण्यास मदत होईल.
सामान्य एलपीजी ग्राहकांनी जर यापूर्वी e-KYC केले असेल, तर त्यांना ही प्रक्रिया पुन्हा करण्याची गरज नाही. हा नियम केवळ अशा ग्राहकांसाठी लागू आहे ज्यांचे रेकॉर्ड अद्याप अद्ययावत झालेले नाही. उज्ज्वला योजनेच्या ग्राहकांसाठी मात्र नियम थोडे वेगळे आहेत. या योजनेअंतर्गत लाभ घेणाऱ्या ग्राहकांना प्रत्येक आर्थिक वर्षात किमान एकदा बायोमेट्रिक पडताळणी करावी लागते. विशेषतः वर्षात सात सिलेंडर घेतल्यानंतर आठव्या आणि नवव्या रिफिलवर मिळणाऱ्या लक्ष्यित डीबीटी सबसिडीचा लाभ घ्यायचा असल्यास ही पडताळणी आवश्यक ठरते.
ग्राहकांना बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणासाठी गॅस एजन्सीकडे जाण्याची गरज नसल्याचेही मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. संबंधित गॅस कंपनीच्या मोबाईल अॅपद्वारे ग्राहक घरबसल्या विनामूल्य e-KYC प्रक्रिया पूर्ण करू शकतात. यासाठी आधार कार्ड आणि नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकाची आवश्यकता असते.
सरकारच्या मते e-KYC प्रक्रियेचा मुख्य उद्देश एलपीजी वितरण व्यवस्थेत पारदर्शकता आणणे हा आहे. यामुळे दुसऱ्यांच्या नावावर असलेली बनावट गॅस कनेक्शने ओळखून हटवता येतील तसेच एलपीजीचा काळाबाजार रोखण्यास मदत होईल.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2018 च्या निर्णयानुसार सरकार केवळ त्या सेवांसाठी आधार अनिवार्य करू शकते जिथे सबसिडी थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा केली जाते. त्यामुळे एलपीजी कनेक्शन घेण्यासाठी आधार अनिवार्य नसून उज्ज्वला किंवा ‘पहल’ योजनेअंतर्गत सबसिडी घेणाऱ्या ग्राहकांसाठीच e-KYC आवश्यक ठरते.
यापूर्वीही जुलै 2024 मध्ये अशाच प्रकारचा गोंधळ निर्माण झाला होता. काही गॅस एजन्सींनी e-KYC न करणाऱ्या ग्राहकांचे कनेक्शन बंद करण्याची धमकी दिल्याच्या तक्रारी समोर आल्या होत्या. त्यावेळी एचपीसीएलने आरटीआयच्या उत्तरात अशी कोणतीही अनिवार्य सूचना जारी केलेली नसल्याचे स्पष्ट केले होते.
दरम्यान, अमेरिका-इस्रायल आणि इराणमधील तणावामुळे देशातील एलपीजी पुरवठ्यावरही परिणाम होत असल्याचे चित्र दिसत आहे. काही ठिकाणी गॅस एजन्सीसमोर लांब रांगा लागत असून सिलेंडरचा काळाबाजार आणि साठेबाजी वाढल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत.
वाढत्या मागणीमुळे सरकारने एलपीजी सिलेंडर बुकिंगच्या नियमांतही अलीकडे बदल केले आहेत. घरगुती एलपीजी बुकिंगसाठी लॉक-इन कालावधी 21 दिवसांचा करण्यात आला होता. त्यानंतर शहरांमध्ये हा कालावधी 25 दिवसांपर्यंत वाढवण्यात आला, तर ग्रामीण भागात सिलेंडर बुक करण्यातील अंतर 45 दिवसांचे करण्यात आले आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, एलपीजी पुरवठ्यावरील ताणामागील एक मोठे कारण म्हणजे होर्मुज सामुद्रधुनीतील असुरक्षित परिस्थिती. सुमारे 167 किलोमीटर लांबीचा हा महत्त्वाचा जलमार्ग पर्शियन आखाताला अरबी समुद्राशी जोडतो आणि जगातील सुमारे 20 टक्के पेट्रोलियम याच मार्गाने वाहतूक होते. युद्धजन्य परिस्थितीमुळे या मार्गावरून टँकरची वाहतूक कमी झाल्याने पुरवठ्यावर परिणाम होत असल्याचे सांगितले जात आहे.
केंद्र सरकारच्या स्पष्टीकरणानंतर e-KYC संदर्भातील गोंधळ दूर होण्याची आणि ग्राहकांमध्ये निर्माण झालेली भीती कमी होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
