जळगाव, प्रतिनिधी | राज्यातील घोषित आणि अघोषित कनिष्ठ महाविद्यालयांना तातडीने अनुदान देण्याचा निर्णय घ्यावा या मागणीसाठी आज क्रांती दिनापासून राज्य विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक शाळा कृती समितीने शाळा बंद आंदोलन पुकारले आहे.
या आंदोलने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष धोक्यात आल्याने नाशिक, जळगाव, औरंगाबाद, परभणी, बीड, हिंगोली जिल्ह्यांमध्ये विद्यार्थीं शासनाच्या उदासीन कारभारामुळे रस्त्यावर येऊन प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी यांना निवेदन देऊन शिक्षकांच्या मागण्यांबाबत लवकर तोडगा काढावा व विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान थांबावे अशी विनंती केली आहे.आज महाराष्ट्र राज्य विना अनुदानित उच्च माध्यमिक कृती समितीच्या वतीने भडगाव तालुका तहसीलदार व पंचायत समिती गटशिक्षण अधिकारी, पारोळा येथे शाळा बंद आंदोलनाचे निवेदन देण्यात आले आले. यावेळी विद्यार्थी देखील उपस्थित होते. तर उद्या पहूर येथे आंदोलन करण्यात येणार आहे.राज्यामध्ये भविष्यात अनुदान मागणार नाही असे मान्य असेल तर शाळा चालवा असा तुघलकी फर्मान काढण्यात आला. शाळा गाव पातळीवर सुरू झाल्याने ग्रामीण भागातील मुले मुली गावातच शिक्षण घेऊ लागले. त्या विनाअनुदानित तोंडात शिक्षक पूर्णपणे भरला गेला शाळेकडून पगार नाही, शासनाकडून कधी दखल नाही, राज्यभर अनुदानित शिक्षणा शिक्षणाची मागणी जोर धरू लागली २००९ मध्ये प्राथमिक माध्यमिक शाळांना अनुदान देण्याचे मान्य करून २० टक्के अनुदान शाळांना देऊन शिक्षकांना वेतन सुरू झाले. परंतु उच्च माध्यमिक तत्त्वावर कार्यरत असणार्‍या शिक्षकांच्या मागण्यांकडे शासनाने दुर्लक्ष केल्याने तब्बल एक शिक्षकी पिढी विनावेतन रिटायर होण्याच्या मार्गावर आहे. राज्यात सन २०१४ मध्ये सरकार बदलले ‘अच्छे दिन’ आपल्यालाही येतील असा आशावाद शिक्षकांनी शिक्षकांचे ज्ञानदानाचे कार्य सुरूच आहे. राज्याचे माजी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी गेली साडेचार वर्षे सभागृहात फक्त अनुदान देण्याची घोषणा केल्या. परंतु प्रत्यक्षात एक दमडी देखील शिक्षकांना देण्यात आली नाही. सभागृहातील निवेदनाला काही किंमत असते की नाही? सभागृहात निवेदन मंत्री करतात व त्याची पोच प्रशासकीय स्तरावर होत नसेल तर शासन नेमके कोण चालवत आहे हाच खरा प्रश्न असल्याचे शिक्षकांनी म्हटले आहे.
