महावितरणकडून राज्यातील लघु उद्योजकांची लुबाडणूक

जळगाव प्रतिनिधी । महावितरणने राज्यातील लघु उद्योजकांना मनमानी करून मंथली बिलिंग डिमांड चार्जेसच्या नावाखाली अक्षरशः लुबाडले असल्याचा आरोप फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष श्यामसुंदर अगरवाल यांनी केला आहे.

फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष श्यामसुंदर अगरवाल यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने वेळोवेळी वीज-दर बाबत जाहीर केलेल्या आदेशान्वये, महावितरणास लघु उद्योजकांकडून मंथली बिलिंग डिमांड चार्जेस च्या नावाने फिक्स चार्जेस आकारण्याचे अधिकार दिलेले आहेत.

आयोगाने मंथली बिलिंग डिमांड चार्जेस हे ग्राहकाने संबंधित महिन्यात नोद्विलेल्या वास्तविक कमाल मागणीच्या जास्तीत जास्त ६५ टक्के व कमीत कमी ग्राहकाने, महावितरणाशी केलेल्या कारारात्मक मागणीच्या ४० टक्के प्रमाणे आकारणी करणे बाबत निर्देशित केलेले आहे .

महावितरणाने माहे एप्रिल महिन्यात कोणत्याही लघु उद्योग घटकाच्या वीज मीटर मधील नोंदी (रीडिंग) नोद्विलेल्या नाही. या कामाचे अधिकार व जबाबदारी पूर्णतः महावितरणाचीच आहे; वीज मीटर मधील नोंदी महावितरणास पुरविण्याची कोणतीही जबाबदारी ग्राहकाची कधीही नव्हती. महावितरणाने माहे एप्रिल, मे व जून महिन्यात वीज-बिलात डिमांड चार्जेस न लावता, लघु उद्योजकांना वीज-बिले वितरीत केली होती.

सदरील महिन्यात जवळ-जवळ सर्वच लघु उद्योजकांचा उद्योग-धंदा बंद असल्या कारणास्तव, सर्वच लघु उद्योजकांना, महावितरणाने त्या महिन्यात न आकारलेले डिमांड चार्जेस, उद्योजकांना भविष्यात भरावे नाही लागणार वा त्यात काही सुट मिळेल अशी आशा होती.

लघु उद्योजकांच्या या सर्व आशांचा भ्रमनिरास करून, वर नमूद केल्या प्रमाणे, महावितरणाने माहे एप्रिल महिन्यात कोणत्याही लघु उद्योग घटकाच्या वीज मीटर मधील नोंदी (रीडिंग) नोद्विलेल्या नसल्या कारणास्तव, महावितरणाकडे संबंधित ग्राहकाने सदरील महिन्यात नोद्विलेल्या वास्तविक कमाल मागणी उपलब्ध नसतांनाही, महावितरणाने, माहे जुलै महिन्याच्या वीज-बिलात डेबिट बिल अॅतडजेस्टमेंट या सदरात माहे एप्रिल महिन्याचे मंथली बिलिंग डिमांड चार्जेस हे माननीय आयोगाने आदेशान्वित केल्या प्रमाणे कारारात्मक मागणीच्या ४०% प्रमाणे न आकारता बेकायदेशीरपणे कारारात्मक मागणीच्या ६५% प्रमाणे आकारणी करून, महावितरणाने, बेमालूमपणे महाराष्ट्रातल्या सर्व लघु उद्योजकांची घोर फसवणूकीसह आर्थिक लुबाडणूक केली आहे; तसेच सदरील बिलात महावितरणाने जाणून-बुजून सदरील डेबिट बिल अॅहडजेस्टमेंट या सदरात आकारलेल्या रकमेबाबत कोणताही तपशीलही नमूद केलेला नाही.