नवी दिल्ली- वृत्तसेवा । सिंगापूरच्या सर्वोच्च न्यायालयाने (कोर्ट ऑफ अपील) भारताचे माजी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्यावर गंभीर आरोप लावले आहेत. एका आंतरराष्ट्रीय रेल्वे कंत्राटाशी संबंधित वादातील मध्यस्थी निर्णयाबाबत न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवत सांगितले की, निर्णयात अनेक भाग अक्षरशः अन्य प्रकरणांमधून कॉपी-पेस्ट करण्यात आला होता.
या वादात विशेष उद्देशासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या स्पेशल पर्पज व्हेहिकल (SPV) आणि तीन कंपन्यांमध्ये मालवाहतूक रेल्वे ट्रॅकच्या देखभालीसाठी झालेल्या करारावरून मतभेद निर्माण झाले होते. या कंपन्यांना वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉरच्या व्यवस्थापनाचे कंत्राट मिळाले होते. 2017 मध्ये भारत सरकारकडून किमान वेतनात वाढ करण्यात आली, त्यानंतर करारामध्ये बदल व्हायला हवा, अशी मागणी कंत्राटी कंपन्यांनी केली.
संबंधित वाद इंटरनॅशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स (ICC) च्या नियमानुसार सिंगापूरमध्ये मध्यस्थीकडे (आर्बिट्रेशन) पाठवण्यात आला. डिसेंबर 2021 मध्ये सुरू झालेल्या या प्रकरणात दीपक मिश्रा हे आर्बिट्रेशन पॅनलचे अध्यक्ष होते. नोव्हेंबर 2023 मध्ये न्यायाधिकरणाने कंपन्यांच्या बाजूने निर्णय देत वाढीव वेतन देण्याचे आदेश दिले.
मात्र, सिंगापूरच्या कोर्ट ऑफ अपीलने हस्तक्षेप करत हा निर्णय रद्द केला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अंतिम निकालातील 451 परिच्छेदांपैकी किमान 212 परिच्छेद आधीच्या दोन प्रकरणांमधून थेट कॉपी-पेस्ट करण्यात आले होते. मुख्य न्यायाधीश सुंदरेश मेनन यांच्या खंडपीठाने हे निरीक्षण नोंदवले. या प्रकारामुळे भारतातील न्यायिक साखळीतील एका प्रतिष्ठित व्यक्तीवर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. तर दीपक मिश्रा यांनी यावर अद्याप भाष्य केले नाही.
