यावल-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । जळगाव जिल्ह्यातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना सध्याच्या दरातील प्रचंड तफावतीमुळे आर्थिक फटका बसत असून, या शेतकऱ्यांची पिळवणूक थांबविण्यासाठी जिल्हास्तरीय बाजारभाव समिती गठीत करण्याची मागणी यावल कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती राकेश फेगडे यांनी केली आहे. त्यांनी ही मागणी जिल्हा सहकारी संस्था उपनिबंधक, जळगाव यांना दिलेल्या निवेदनाद्वारे केली असून, राज्यातील वरिष्ठ मंत्र्यांनाही याची प्रत पाठवण्यात आली आहे.
यावल कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर केळीचे उत्पादन घेतले जाते. येथील केळी उत्तर भारतासह परदेशातही निर्यात केली जाते. परंतु सध्याच्या काळात व्यापारी केळी खरेदी करताना रावेर कृषी उत्पन्न बाजार समितीने जाहीर केलेल्या भावापेक्षा निम्म्याहून कमी दर देत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. व्यापाऱ्यांकडून “वाहतूक अडचणी”, “मागणी घटली” अशी कारणे पुढे करून केळी प्रतिक्विंटल केवळ ३०० ते ४०० रुपयांत खरेदी केली जात आहे, तर बाजार समितीने जाहीर केलेला दर ८०० ते १००० रुपयांचा आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चही वसूल होत नाही, आणि त्यांच्या हातात नुकसानाशिवाय काहीच राहत नाही.
केळी हे नाशवंत पीक असल्याने शेतकऱ्यांना वेळेत विक्री करणे भाग पडते. त्यामुळे व्यापारी संघटितपणे कमी भाव देऊन शेतकऱ्यांच्या हातबलतेचा गैरफायदा घेत आहेत. रावेर बाजार समितीने जाहीर केलेल्या भावांना शासकीय मान्यता नसल्यामुळे या व्यापाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई करता येत नाही, आणि शेतकरी थेट तक्रारही करत नाहीत. याच कारणामुळे व्यापारी साखळी अधिक बळकट होत आहे आणि शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीवर प्रतिकूल परिणाम होत आहे.
यावल, रावेर, भुसावळ, चाळीसगाव, भडगाव, पाचोरा, जामनेर, जळगाव आणि बोदवड या केळी उत्पादक तालुक्यांमध्येही हाच प्रकार दिसून येतो. या सर्व तालुक्यांमध्ये रावेर बाजार समितीचा दर ग्राह्य धरला जातो; मात्र तो कोणत्याही शासकीय आदेशाने अधिसूचित नसल्याने प्रशासनाच्या हस्तक्षेपाला मर्यादा येतात. परिणामी, जिल्ह्यातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आर्थिक अडचणी दिवसेंदिवस वाढत आहेत.
या पार्श्वभूमीवर, रावेर-यावल मतदारसंघाचे आमदार अमोल हरीभाऊ जावळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली राकेश फेगडे यांनी जिल्हा स्तरावर केळीचे बाजारभाव निश्चित करणारी समिती गठीत करण्याची मागणी केली आहे. या समितीमुळे व्यापाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवून दरांमध्ये स्थैर्य येईल, तसेच शेतकऱ्यांचे आर्थिक हित जपले जाईल, असा विश्वास फेगडे यांनी व्यक्त केला आहे. ही मागणी जिल्हा सहकारी संस्था उपनिबंधक, पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील, मंत्री जयकुमार रावल, राज्यमंत्री रक्षाताई खडसे, ना. गिरीश महाजन, ना. संजय सावकारे तसेच जिल्हाधिकारी जळगाव यांना सविस्तर निवेदनाद्वारे पाठवण्यात आली आहे.
