जळगाव-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । घरगुती एलपीजी गॅस सिलेंडरचा अवैध वापर, साठेबाजी आणि संभाव्य काळाबाजार रोखण्यासाठी जळगाव जिल्हा प्रशासनाने कडक पावले उचलली आहेत. जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांच्या आदेशानुसार संपूर्ण जिल्ह्यात विशेष भरारी पथक स्थापन करण्यात आले असून हे पथक गॅस वितरण व्यवस्थेवर लक्ष ठेवणार आहे. सध्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर स्थानिक पातळीवर गॅस टंचाई टाळण्यासाठी ही उपाययोजना करण्यात आली आहे.
पश्चिम आशिया प्रदेशातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे आंतरराष्ट्रीय इंधन पुरवठा साखळीवर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर घरगुती गॅसचा योग्य पुरवठा नागरिकांपर्यंत सुरळीत राहावा यासाठी जिल्हा प्रशासन सतर्क झाले आहे. काही ठिकाणी घरगुती गॅस सिलेंडरचा व्यावसायिक वापर, साठेबाजी आणि काळाबाजार होत असल्याच्या तक्रारी प्रशासनाकडे प्राप्त झाल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली.
स्थापन करण्यात आलेल्या भरारी पथकात महसूल, पोलीस आणि गॅस कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या पथकात तहसीलदार, पोलीस निरीक्षक, पोलीस उपनिरीक्षक, बीपीसीएल, एचपीसीएल आणि आयओसीएल या तेल कंपन्यांचे सेल्स अधिकारी तसेच पुरवठा विभागाचे निरीक्षण अधिकारी आणि पुरवठा निरीक्षक यांचा समावेश आहे. हे पथक जिल्ह्यातील विविध भागात अचानक तपासण्या करून गॅस वितरण प्रक्रियेवर लक्ष ठेवणार आहे.
या कारवाईचा मुख्य उद्देश म्हणजे घरगुती वापरासाठी असलेले एलपीजी सिलेंडर औद्योगिक किंवा व्यावसायिक कारणांसाठी वापरले जाऊ नयेत, तसेच कोणत्याही प्रकारचा काळाबाजार किंवा साठेबाजी होऊ नये याची खात्री करणे हा आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशाराही प्रशासनाने दिला आहे.
दरम्यान, नागरिकांनीही या मोहिमेत सहकार्य करावे असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे. घरगुती गॅस पुरवठा, वितरणातील गैरव्यवहार किंवा अवैध वापराबाबत कोणतीही तक्रार असल्यास नागरिकांनी ०२५७-२२२३१८० या दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा किंवा dsojalgaon1@gmail.com या ई-मेलवर तक्रार नोंदवावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
जिल्ह्यातील गॅस वितरण व्यवस्थेवर बारकाईने लक्ष ठेवून नागरिकांना नियमित व पारदर्शक पुरवठा सुनिश्चित करण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे. संभाव्य टंचाई टाळण्यासाठी तसेच काळाबाजारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ही भरारी पथके महत्त्वाची भूमिका बजावतील, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.
