
सावदा-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । रावेर तालुक्यातील शिंगाडी गावातील पंचशील नगर येथील ग्रामस्थांनी आपल्या पुनर्वसन प्रक्रियेतील प्रशासनाच्या कथित दुर्लक्षामुळे आता आर या पारची लढाई करण्याचा निर्धार केला आहे. ग्रामस्थांनी येत्या ५ मे पासून बेमुदत आमरण उपोषण सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असून, याबाबत उपविभागीय दंडाधिकारी, फैजपूर यांना अधिकृत निवेदन सादर केले आहे.


ग्रामस्थांनी निवेदनात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, त्यांच्या पुनर्वसनाची प्रक्रिया मागील २५ वर्षांपासून रखडलेली आहे. वारंवार प्रशासनाला निवेदने देऊनही शासनाकडून कोणतीही ठोस आणि सकारात्मक कार्यवाही झालेली नाही. यापूर्वी, ११ मार्च २०२५ रोजी देखील ग्रामस्थांनी निवेदन देत ३० एप्रिलपर्यंत पुनर्वसन प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला होता. मात्र, प्रशासनाकडून कोणतीही हालचाल न झाल्याने ग्रामस्थांनी आता आमरण उपोषणाचा कठोर निर्णय घेतला आहे.
आंदोलनाच्या पुढील टप्प्याबद्दल माहिती देताना ग्रामस्थांनी सांगितले की, ५ मे २०२५ रोजी सकाळी सुभाष चौक येथे एकत्र येऊन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याला अभिवादन करतील. त्यानंतर शांततामय मोर्चा काढत दुपारी १२ वाजता उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयासमोर बेमुदत आमरण उपोषणाला सुरुवात करतील. या आंदोलनात पंचशील नगरातील सुमारे ५० ते ६० ग्रामस्थ सहभागी होणार आहेत. आंदोलनादरम्यान ग्रामस्थ भारतीय संविधान आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमांसह स्लोगन असलेले फलक हातात धरून प्रशासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करतील. विशेष म्हणजे, आंदोलक कायदा व सुव्यवस्थेचा पूर्ण आदर राखणार असून, सार्वजनिक वाहतुकीला कोणताही अडथळा निर्माण न करता शांततामय मार्गाने आपले म्हणणे मांडणार आहेत.
ग्रामस्थांनी प्रशासनासमोर आपल्या प्रमुख मागण्या स्पष्टपणे ठेवल्या आहेत. त्यांची पहिली मागणी आहे की, भूसंपादन आणि पुनर्वसन प्रक्रियेची निश्चित तारीख आणि वेळ प्रशासनाने लेखी स्वरूपात द्यावी. दुसरी महत्त्वाची मागणी म्हणजे, भूसंपादनाची प्रक्रिया पार पडताना पुरेसा पोलीस बंदोबस्त असावा आणि स्वतः जिल्हाधिकारी यांनी घटनास्थळी उपस्थित राहावे. तिसरी आणि सर्वात महत्त्वाची मागणी म्हणजे, जिल्हाधिकाऱ्यांनी या पुनर्वसन प्रक्रियेत वैयक्तिक लक्ष घालून ती तातडीने मार्गी लावावी, जेणेकरून २५ वर्षांपासून न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या ग्रामस्थांना दिलासा मिळेल.
ग्रामस्थांनी आपल्या निवेदनात भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १९ (१) (ब) अंतर्गत शांततामय आंदोलनाचा हक्क असल्याचे नमूद केले आहे. तसेच, ते कोणत्याही प्रकारच्या हिंसक मार्गाचा अवलंब करणार नसल्याचे आश्वासन प्रशासनाला दिले आहे. आंदोलनात सहभागी ग्रामस्थांनी आपल्या भावना व्यक्त करताना म्हटले की, “आम्हाला आंदोलन करण्याची कोणतीही इच्छा नाही, परंतु प्रशासनाचे सातत्याने होणारे दुर्लक्ष आणि गेल्या २५ वर्षांपासूनचा अन्याय पाहता आमच्याकडे आता आमरण उपोषणाचा मार्ग निवडण्याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय उरलेला नाही.” आता प्रशासनाने या गंभीर परिस्थितीची दखल घेऊन ग्रामस्थांना न्याय मिळवून देण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करावी अशी मागणी केली आहे.


