मुंबई, वृत्तसंस्था | उद्धव ठाकरे सरकारने शेतकऱ्यांसाठी पीक कर्जमाफीचा घेतलेला निर्णय हा घाईगडबडीत घेतलेला निर्णय आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार नाही. म्हणून सरकारने या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले आश्वासन त्यांनी पूर्ण केलेले नाही, असा आरोपही त्यांनी केला आहे.
शेट्टी म्हणाले, राज्यात झालेल्या अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांनी खरीप पिकांवर काढलेले कर्ज फेडणे शक्य नाही. सध्याच्या कर्जमाफीच्या आदेशानुसार, हा शेतकरी थकबाकीदार ठरत नाही तसेच तो हे कर्ज बँकांना परतही करु शकत नाही कारण त्याच्या पिकांचे आतोनात नुकसान झाले आहे. नव्या कर्जमाफी योजनेनुसार, मागील वर्षी जो शेतकरी थकबाकीदार ठरला तोच या योनजेसाठी पात्र ठरला आहे. तर यंदा ज्यांनी कर्ज काढलं ते पात्र ठरत नाहीत. त्यामुळे या कर्जमाफीत त्रुटी आहेत.
अवकाळी पावसामुळे ज्या शेतकऱ्यांची पिकं गेली ते शेतकरी या कर्जमाफीला पात्र ठरणार नाहीत. कारण त्यांच्या कर्जाची मुदत जून २०२० साली संपणार आहे. त्यामुळे हे कर्ज थकबाकीत जाणार नाही. त्यामुळे हा शेतकरी नव्या कर्जमाफी योजनेसाठी पात्र ठरणार नाही. त्यामुळे सरकार सरसकट कर्जमाफीचे दिलेले आश्वासन पूर्ण करु शकलेले नाही. सर्व प्रकारच्या शेतकऱ्यांच्या कर्जांची पूर्ण माहिती न घेता घाईगडबडीत निर्णय घेतल्याचा हा परिणाम आहे. त्यामुळे सरकारने आपल्या या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा.
कर्जमाफी २१ हजार कोटींची नाहीच :-
अर्थमंत्री जयंत पाटील यांनी २१ हजार कोटींची कर्जमाफी होत असल्याचे सांगितले आहे. मात्र, हे शक्यच नाही. कारण, या कर्जमाफीतील अटींमुळे याचा सर्व प्रकारच्या शेतकऱ्यांना फायदा मिळणार नाही. त्यामुळे ही कर्जमाफी ६ ते ७ हजार कोटींच्या पुढे जाणार नाही. ठाकरे सरकारने आणलेल्या कर्जमाफी योजनेतील व्याजासह दोन लाखांची कर्जमाफी आणि या योजनेचा १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१९ हा कालावधीत या दोन अटी जाचक आहेत.
उद्धव ठाकरे सरकारने महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ चा अध्यादेश काढला आहे. या योजनेअंतर्गत ज्या शेतकऱ्यांनी १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१९ या कालावधीत कर्ज घेतले आहे त्यांच्या कर्ज खात्याचे व्याज आणि थकबाकी ही दोन लाखांपर्यंत असावी, अशी अट यामध्ये घालण्यात आली आहे. तसेच अशा शेतकऱ्यांचे अल्प/अत्यल्प भूधारक याप्रकारे जमीन धारणेचे क्षेत्र विचारात न घेता, त्यांच्या कर्जखात्यात दोन लाखापर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यात येणार असल्याचे अध्यादेशात म्हटले आहे.
