जळगाव लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी । जळगाव ते मनमाड चौथ्या रेल्वे लाईनसाठी दापोरा आणि शिरसोली गावातील जमिनींचे संपादन रेल्वे अधिनियमानुसार केले जात असल्याला शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे. या संदर्भात समस्त शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात अर्ज सादर केला आहे. अर्जात, रेल्वे अधिनियमाऐवजी भूमी अधिग्रहण कायदा २०१३ नुसार भूसंपादन प्रक्रिया करावी अशी मागणी केली आहे. या संदर्भात बुधवारी १६ एप्रिल रोजी सायंकाळी ६ वाजता शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांची भेट घेवून चर्चा केली आहे.
शेतकऱ्यांनी अर्जात नमूद केले आहे की, विशेष भूसंपादन अधिकारी क्रमांक १ यांच्या स्तरावरून जमिनी संपादनाची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. या अधिसूचनेत जळगाव-मनमाड चौथ्या रेल्वे लाईनसाठी रेल्वे अधिनियम २००८ अंतर्गत जमिनी संपादित केल्या जात असल्याचे नमूद आहे. शेतकऱ्यांचा या संपादनाला विरोध असून, हा अधिनियम शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण करत नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी केली आहे की, त्यांच्या जमिनीचे भूसंपादन रेल्वे अधिनियम २००८ ऐवजी भूमी अधिग्रहण कायदा २०१३ नुसार करावे. या कायद्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण करणाऱ्या अनेक तरतुदी आहेत, ज्यामुळे त्यांना योग्य मोबदला आणि न्याय मिळू शकेल. तसेच, जोपर्यंत त्यांची मागणी मान्य होत नाही, तोपर्यंत प्रस्तावित संयुक्त मोजणीलाही त्यांचा विरोध राहील, असे शेतकऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.
