पारोळा – लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । पारोळा ते भडगाव रस्त्याच्या विस्तारीकरणाचे काम सध्या जोमाने सुरू आहे. मात्र या विकासकामामुळे आजूबाजूच्या शेतकऱ्यांना मोठ्या आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागत आहे. पावसाळ्याच्या काळात रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंच्या गटाऱ्या बंद केल्यामुळे पाणी थेट शेतामध्ये साचून कापूस व भाजीपाला पिकाचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शेतकरी संघटनेचे संस्थापक व शेतकरी नेते सुनील देवरे यांनी चोरवड शिवारात भेट देत शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर थेट निरीक्षण करत संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली.
या रस्त्याच्या कामात प्रशासन किंवा कंत्राटदाराकडून शेतकऱ्यांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता त्यांच्या शेताच्या हद्दीत थेट रस्ता घालण्याचे प्रकार घडत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. परिणामी शेतकऱ्यांची मौल्यवान जमीन रस्त्यात गेलेली असून त्यांना याचा कोणताही मोबदला मिळालेला नाही. शिवाय गटाऱ्या बंद झाल्यामुळे शेतामध्ये साचलेल्या पाण्यामुळे पिकांचे उत्पादनच संपुष्टात आले आहे. ही परिस्थिती पाहता नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना त्वरीत भरपाई मिळावी, अशी जोरदार मागणी करण्यात आली आहे.
सुनील देवरे यांनी या मुद्द्यावर तहसीलदार डॉ. उल्हास देवरे यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा करत, दोन ते तीन दिवसांत ठोस निर्णय घेण्याची मागणी केली. त्यांनी इशारा दिला की, शेतकऱ्यांच्या हितासाठी महाराष्ट्र शेतकरी संघटनेच्या वतीने आंदोलन छेडले जाईल. यावेळी त्यांनी प्रशासनाच्या दुर्लक्षावर नाराजी व्यक्त करत शेतकऱ्यांना न्याय मिळेपर्यंत पाठपुरावा करण्याचा निर्धार केला.
या दौऱ्यात संघटनेचे तालुका कार्याध्यक्ष गुलाब पाटील, मृद व जलसंधारण समितीचे तालुका अध्यक्ष एस. झेड. पाटील, पारोळा शहर युवा कार्याध्यक्ष निलेश महाजन, तसेच चोरवड गावातील अनेक शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. रवींद्र साहेबराव पाटील, जगदीश साहेबराव पाटील, मोहन वसंत कुंभार, राकेश प्रकाश देसले, चंद्रकांत बापूराव पाटील, योगेश जगन पाटील, योगेश कमलाकर देसले, कैलास राजाराम महाजन, विलास सुधाकर देसले, बाळू बारकू जगताप, लोकेश जगदीश पाटील, सुरेश चिंतामण पाटील, लोटन शामराव पाटील यांच्यासह अन्य शेतकऱ्यांनी आपले मनोगत व्यक्त करत प्रशासनाच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी दर्शवली.
या सगळ्या परिस्थितीतून स्पष्ट होते की विकासकाम करताना शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार न केल्यास त्यांना मोठ्या आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागते. शासनाने या प्रकरणात त्वरित लक्ष घालून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी जोरदार मागणी उभी राहत आहे.
