Home प्रशासन तहसील धुरखेड्यात पुनर्वसनासाठी जमीन मोजणीला शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध ; तहसीलदारांच्या मध्यस्थीनंतर मोजणी स्थगित!

धुरखेड्यात पुनर्वसनासाठी जमीन मोजणीला शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध ; तहसीलदारांच्या मध्यस्थीनंतर मोजणी स्थगित!

0
15

रावेर-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । धुरखेडा (ता. रावेर) येथे पुनर्वसनासाठी शेतजमिनीची मोजणी करण्यासाठी आलेल्या शासकीय अधिकाऱ्यांना शेतकरी आणि महिलांच्या तीव्र विरोधाला सामोरे जावे लागले. शेती हेच उदरनिर्वाहाचे प्रमुख साधन असल्याने जमीन गेल्यास कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण होईल, अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी मांडली. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन रावेरचे तहसीलदार संजय तायडे यांनी मध्यस्थी केली. त्यानंतर संबंधित जमिनीच्या मोजणीला स्थगिती देण्यात आली.

धुरखेडा गावाच्या पुनर्वसनाच्या अनुषंगाने शेतजमिनींची मोजणी करण्यासाठी जलसंपदा विभाग, पुनर्वसन विभाग, भूमी अभिलेख विभाग आणि महसूल विभागाचे अधिकारी गावात दाखल झाले होते. पांडुरंग पाटील व चंद्रप्रभा पाटील यांच्या पाच एकर जमिनीसह हर्षल पाटील आणि भास्कर पाटील यांच्या प्रत्येकी ५० गुंठे जमिनीची मोजणी करण्याचे नियोजन होते. मात्र, संबंधित शेतकरी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी या प्रक्रियेला तीव्र विरोध दर्शविला.

‘आमची शेती हेच उदरनिर्वाहाचे एकमेव साधन आहे. जमीन गेल्यास कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा करायचा?’ असा सवाल उपस्थित करत शेतकऱ्यांनी आपली व्यथा अधिकाऱ्यांसमोर मांडली. शेती गेल्यास कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ येईल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. संतप्त शेतकऱ्यांनी जमीन मोजणीस स्पष्ट नकार देत आपल्या जमिनी वाचविण्याची मागणी केली. पुनर्वसनासाठी स्वतःच्या शेतजमिनी देण्यास विरोध करताना शेतकऱ्यांनी शासनासमोर पर्यायी जमिनीचा प्रस्तावही ठेवला. गावाच्या पुनर्वसनासाठी सरकारी गट क्रमांक १६ मधील २५ एकर जमीन उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. खासगी शेतजमिनी घेण्याऐवजी सरकारी जमिनीचा पर्याय तपासावा, अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी मांडली.

या वेळी शेतकरी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचा संताप वाढल्याने परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन तहसीलदार संजय तायडे यांनी मध्यस्थी केली. शेतकऱ्यांनी मांडलेल्या मागण्या आणि जमिनीशी संबंधित प्रश्नांचा वस्तुनिष्ठ अहवाल शासनाला सादर करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. त्यांच्या मध्यस्थीनंतर आजची मोजणी स्थगित करण्यात आली. पोलिस निरीक्षक संदीप पाटील यांनीही उपस्थित शेतकरी आणि तरुणांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, पुनर्वसनासाठी शेतजमीन देण्याबाबत शेतकऱ्यांची भूमिका ठाम असून, त्यांच्या जमिनींच्या प्रश्नावर शासन काय निर्णय घेते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.


Protected Content

Play sound