श्रीनगर, वृत्तसंस्था | जम्मू-काश्मीरला विशेषाधिकार देणारे कलम ३७० रद्द केल्यानंतर आता तेथील माजी मुख्यमंत्र्यांची निवासस्थानेही ताब्यात घेतली जाण्याची शक्यता आहे. हा आदेश खरं तर सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच दिलेला होता, पण विशेषाधिकारामुळे तो जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू नव्हता. आता विशेषाधिकार हटवल्याने हा आदेश अंमलात आणला जाण्याची शक्यता आहे. परिणामी माजी मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती आणि ओमर अब्दुल्ला सरकारी घरातून बेघर होणार आहेत.
जम्मू-काश्मीरसाठी लागू असणारे कलम ३७० हटवण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाचा ओमर अब्दुल्ला आणि मेहबुबा मुफ्ती यांनी कडाडून विरोध केला. मुफ्ती यांनी तर या निर्णयाचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असा इशाराच दिला आहे. राज्यातली कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी सोमवारी या दोन्ही नेत्यांना अटक करण्यात आली आहे. आता विशेषाधिकार गेल्याने जम्मू-काश्मीरमधील सरकारी निवासस्थाने बळकावून बसलेल्या नेत्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात येण्याची शक्यता आहे.
जम्मू-काश्मीरमध्ये काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते गुलाम नबी आझाद हे एकमेव असे माजी मुख्यमंत्री आहेत, ज्यांचा कोणत्याही सरकारी निवासस्थानावर कब्जा नाही. एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, फारुख अब्दुल्ला आपल्याच घरात राहतात, पण त्यांना माजी मुख्यमंत्री म्हणून दिलेल्या बंगल्याबद्दल ते भाड्याचा दावा करतात.
ओमर आणि महबुबा मात्र सरकारी बंगल्यातच राहतात. आपल्या बंगल्याच्या नूतनीकरणासाठी त्यांनी आतापर्यंत ५० कोटींहून अधिक रक्कम खर्च केली आहे.
