नागपूर-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | पाकिस्तानसाठी हेरगिरी करणाऱ्या निशांत अग्रवालला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली. सत्र न्यायालयाने सोमवारी हा निर्णय दिला. नागपूरजवळच्या मोहगाव येथे डीआरडीओचा ब्रह्मोस मिसाईल प्रकल्प आहे. हा प्रकल्प भारत व रशियाच्या संयुक्त तंत्रज्ञानावर आधारित आहे. निशांत ब्रह्मोस एरोस्पेसच्या नागपूर शाखेत अभियंता होता. कार्यालयातील गोपनीय माहिती पाकिस्तानला पुरवल्याचा त्याच्यावर आरोप आहे.
निशांत हा मूळत: उत्तराखंड येथील रुडकीचा रहिवासी आहे. निशांत नागपूरमध्ये उज्वलनगर भागात राहात होता. मार्च २०१८ मध्ये त्याचा विवाह झाला. ब्रह्मोस मिसाईल विभागात निशांत वॉरहेड इंटिग्रेशनमध्ये ४० लोकांचे नेतृत्व करत होता. २०१७-१८ साली त्याला तरुण वैज्ञानिक पुरस्काराने सन्मानित देखील करण्यात आले होते. उत्तरप्रदेश दहशतवादी विरोधी पथकाने आयएसआयच्या एका एजेंटला ताब्यात घेतले होते. तपासादरम्यान निशांत अग्रवालबाबत माहिती प्राप्त झाली. निशांत फेसबुकच्या माध्यमातून पाकिस्तान येथील मैत्रीणीला गुप्त माहिती देत होता. ही माहिती अमेरिका तसेच पाकिस्तानच्या गुप्तचर विभागाला दिली जात होती.
निशांतला उत्तर प्रदेश एटीएसने ८ ऑक्टोबर २०१८ रोजी नागपूर येथून अटक केली होती. त्यानंतर निशांतच्या संगणकात गोपनीय माहिती आढळून आली होती. तो एका पाकिस्तानी महिलेच्या हनी ट्रॅपमध्ये अडकला होता. त्यातून तो त्या महिलेला गोपनीय माहिती पुरवत होता. नागपूरजवळच्या मोहगाव येथे डीआरडीओचा ब्रह्मोस मिसाईल प्रकल्प आहे. हा प्रकल्प भारत व रशियाच्या संयुक्त तंत्रज्ञानावर आधारित आहे. निशांत अटक होण्यापूर्वी चार वर्षांपासून या प्रकल्पात कार्यरत होता.
उल्लेखनीय आहे की पाकिस्तानसाठी हेरगिरी केल्याचा आरोप असलेला ब्रह्मोस एरोस्पेसचा अभियंता निशांत प्रदीपकुमार अग्रवाल याच्याविरुद्धच्या खटल्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी होणाऱ्या उशिरामुळे खटल्याच्या सद्यस्थितीबाबत फेब्रुवारीमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सत्र न्यायालयाला विचारणा केली आहे. उच्च न्यायालयाने १७ जून २०२२ रोजी हा खटला सहा महिन्यांत निकाली काढण्याचा आदेश दिला होता. परंतु, विविध कारणांमुळे खटला निकाली निघू शकला नाही. यानंतर उच्च न्यायालयाने पुन्हा दोनदा प्रत्येकी सहा महिन्यांची मुदत वाढवून दिली. मुदत वाढविल्यानंतरही खटल्यावरील कार्यवाही पूर्ण होऊ शकली नाही. यानंतर सत्र न्यायालयाने पुन्हा उच्च न्यायालयाला पत्र लिहून मुदत वाढवून देण्याची विनंती केली होती.
