नवी दिल्ली, लाईव्ह ट्रेंड्स न्युज वृत्तसेवा | मध्य प्रदेश शिवराजसिंह चौहान सरकारने न्यायालायात ओबीसी आरक्षण संदर्भात पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली होती. त्यावर मध्य प्रदेश सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला असून ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण असू नये, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आता महाविकास आघाडी सरकार काय भूमिका घेणार याकडे लक्ष लागून आहे.
गेल्या १ वर्षांपासून मध्य प्रदेशमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणामुळे लांबणीवर पडल्या होत्या. या निवडणुका संदर्भात यापूर्वीच सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले होते. यानंतर शिवराजसिंह चौहान सरकारने ओबीसींना आरक्षण देण्यासाठी १२ मे २०२२ रोजी याचिका दाखल केली होती.
२०११ च्या जनगणणेनुसार लोकसंख्या
मध्य प्रदेश राज्यातील ओबीसी लोकसंख्या ५१ टक्के असून ओबीसींना आरक्षण देण्यासाठी सरकारने २०११ ची लोकसंख्येची आकडेवारी न्यायालयात सादर करण्यात आली होती. त्यानुसार या लोकसंख्येच्या आधारे सुप्रीम कोर्टात आरक्षणाची मागणी करण्यात आली होती.
या याचिकेवर १७ मे रोजी सुनावणीअंती न्यायालयाचा निर्णयानुसार मध्य प्रदेशातील शिवराज सिंह चौहान सरकारला सुप्रीम कोर्टाकडून दिलासा मिळाला आहे. ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण नसावे, असे आदेश देत राज्यात ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.
महाविकास आघाडी सरकार काय भूमिका घेणार? याकडे लक्ष
तर दुसरीकडे, महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसी डेटा वेळेच्या आत सादर न केल्यामुळे ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा निकाली निघालेला नाही. परिमाणी ओबीसी आरक्षणाशिवायच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने राज्याच्या महाविकास आघाडी सरकारला दिले आहेत. दरम्यान मध्य प्रदेशातील शिवराज सिंह चौहान सरकारला सर्वोच्च न्यायालायाने दिलेला निर्णय महत्त्वाचा मानला जात असून आता राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार काय भूमिका घेते याकडे सर्वच राजकीय पक्षांचे लक्ष लागून आहे.
