मुंबई, लाईव्ह ट्रेंड्स न्युज वृत्तसेवा – सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीसंदर्भात राज्य सरकार, राज्य निवडणूक आयोगाकडून हालचाली सुरु झाल्या आहेत. परंतु महापालिका आणि जिल्हा परीषद निवडणुका किमान ३ महिने पुढे ढकलण्यात याव्यात, अशी विनंती राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे.
महाविकास आघाडी सरकार ओबीसी आरक्षण डेटा वेळेत सादर करू शकले नाही त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जास्त वेळ लांबणीवर टाकता येणार नाही, असे म्हणत १५ दिवसात निवडणूकाचा निर्णय जाहीर करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाकडून महाविकास आघाडी सरकारला देण्यात आले होते. परंतु महानगरपालिका प्रभाग रचनेला वेळ लागणार असल्यामुळे निवडणुका किमान 3 महिने पुढे ढकलण्यात याव्यात, तसेच महापालिका निवडणुका सप्टेंबरमध्ये तर जिल्हा परिषद निवडणुका ऑक्टोबर महिन्यात घ्यावात अशी मागणी करणारा अर्ज राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार निवडणूक आयोगाने मंगळवारी अंतिम प्रभाग रचना जाहीर करण्याचे आदेश मोठ्या महानगरपालिकाना दिले आहेत त्यानुसार मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर, अमरावती, नवी मुंबई, वसई-विरार, उल्हासनगर, कोल्हापूर, अकोला, सोलापूर, नाशिक, पिपंरी चिंचवड, कल्याण डोंबिवली या महापालिकाना महानगर पालिकांच्या अंतिम प्रभागरचना १७ मेपर्यंत निश्चित करावी, असे आदेश निवडणूक आयोगाकडून आज देण्यात आले आहेत.
यासंदर्भात तीन दिवसापूर्वीच निवडणुक आयोगाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली होती. त्यामुळे राज्यातील मोठ्या महानगरपालिकांच्या निवडणुकांची रणधुमाळी लवकरच सुरु होणार आहे हे जवळपास निश्चित झालं आहे. राज्य निवडणूक आयोगाच्या सुचनेनुसार महापालिका कामाला लागल्या आहेत. त्यानुसार अंतिम प्रभाग रचना पूर्ण करून, प्रभाग रचना अंतिम प्रस्ताव राज्य निवडणूक आयोगाकडे मान्यतेसाठी पाठवावा. तसेच १७ मे रोजी अंतिम प्रभाग रचना प्रसिद्ध करण्यात यावी, असे आदेश निवडणूक आयोगाने वरील सर्व महापालिकांना दिले आहेत.
