मुंबई-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका नेमक्या कधी होणार याबाबतचा फैसला सुप्रीम कोर्टात १७ मे रोजी होणार आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने सप्टेंबर महिन्यात महापालिका, जिल्हा परिषद आणि नगरपंचायती निवडणुका घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज केला होता. मात्र, महाविकासआघाडी सरकार यासाठी अनुकूल नाही. यातच आता या संदर्भात निवडणूक आयोगाने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली असून आता १७ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालय निवडणुकांच्या तारखांविषयी काय निकाल देणार, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण रद्द ठरवल्याने महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश सरकारसमोर पेच निर्माण झाला होता. ओबीसी आरक्षणाशिवाय या निवडणुका घेण्यासाठी राज्यकर्ते अनुकूल नाहीत. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर नंतर मध्य प्रदेश सरकार तात्काळ निवडणुका घेण्यास राजी झाले होते. तर महाराष्ट्र सरकारनेही पावसाळ्याचे कारण देत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी आणखी वेळ हवा असल्याचे म्हटले होते. मात्र, राज्य निवडणूक आयोगाने कोणतीही सल्लामसलत न करता सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केल्याने महाविकास आघाडी सरकारची कोंडी झाली होती. यातच निवडणूक आयोगाने सुधारित तारखांबाबत न्यायालयात धाव घेतली असून यावर १७ मे रोजी निकाल अपेक्षित आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या अर्जात राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सप्टेंबर किंवा ऑक्टोबर महिन्यात घेण्यात याव्यात, असे म्हटले आहे. परंतु, ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सुटेपर्यंत या निवडणुका घेण्यासाठी राज्य सरकार अनुकूल नाही. यामुळे निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकारमध्ये संघर्षाची स्थिती निर्माण झाली आहे. यामुळे सुप्रीम कोर्टातील निकालाकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
