यावल-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । खरीप २०२६ हंगामातील डिजिटल पीक पाहणीतील तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासाठी आमदार अमोल जावळे यांनी केलेल्या पाठपुराव्याला यश आले आहे. जमाबंदी आयुक्त तथा संचालक, भूमी अभिलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या पत्रानुसार ग्राममहसूल अधिकारी तथा तलाठ्यांच्या लॉगिनवर ऑनलाइन क्रॉप अपडेट (OCU) मॉड्यूल उपलब्ध करून दिले आहे. यामुळे पीक पाहणी न झालेल्या शेतजमिनींच्या नोंदी करण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, वाडी विभाजनामुळे पीक पाहणीच्या नोंदी दिसत नसलेल्या रावेर तालुक्यातील सात गावांतील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
खरीप हंगामात अपुऱ्या पावसामुळे राज्यातील अनेक भागांत शेतकऱ्यांना प्रतिकूल परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे. अशा वेळी शासकीय मदत, नुकसानभरपाई आणि प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी डिजिटल पीक पाहणीच्या नोंदी अचूक आणि अद्ययावत असणे महत्त्वाचे आहे. मात्र, डिजिटल क्रॉप सर्व्हे प्रणालीतील तांत्रिक अडचणींमुळे अनेक शेतकऱ्यांना पीक नोंदणीसंदर्भात अडचणी येत होत्या. या समस्येची दखल घेत आमदार अमोल जावळे यांनी १८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी जमाबंदी आयुक्त तथा संचालक, भूमी अभिलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे आणि कृषी विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे निवेदन सादर केले होते. डिजिटल पीक पाहणीतील तांत्रिक अडचणी तातडीने दूर करून शेतकऱ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्यातील अडथळे दूर करावेत, अशी मागणी त्यांनी केली होती. त्यानंतर तलाठ्यांच्या लॉगिनवर OCU मॉड्यूल उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.
रावेर तालुक्यात वाडी विभाजनातून नवीन गावे निर्माण झाल्यानंतर रावेर-१, रावेर-२, रावेर-३, सावदा-१, सावदा-२, निंभोरा-१ आणि निंभोरा-२ या सात गावांतील पीक पाहणीच्या नोंदी डिजिटल प्रणालीत दिसत नसल्याची समस्या निर्माण झाली होती. त्यामुळे संबंधित गावांतील शेतकऱ्यांच्या पीक नोंदणीवर परिणाम होण्याची शक्यता होती. तसेच, पीक पाहणीच्या नोंदींशी संबंधित शासकीय योजनांचे लाभ मिळवताना अडचणी येण्याची भीती व्यक्त केली जात होती. OCU मॉड्यूल उपलब्ध झाल्यामुळे तलाठ्यांना पीक पाहणी न झालेल्या गटांच्या नोंदी करण्यासाठी सुविधा मिळाली आहे. वाडी विभाजन झालेल्या संबंधित सात गावांची पीक पाहणी आता प्रणालीमध्ये दिसू लागल्याने शेतकऱ्यांच्या नोंदणीसंदर्भातील महत्त्वाचा प्रश्न मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे. यामुळे डिजिटल नोंदी अद्ययावत करण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.
दरम्यान, या सात गावांना प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या पोर्टलवर समाविष्ट करण्याचा प्रश्न अद्याप प्रलंबित आहे. संबंधित गावे पीक विमा पोर्टलवर दिसत नसल्याने शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळवताना अडचणी येऊ शकतात. हा प्रश्न सोडवण्यासाठीही आमदार अमोल जावळे यांचा संबंधित विभागांकडे पाठपुरावा सुरू आहे. या गावांचा पोर्टलमध्ये समावेश झाल्यास पीक विम्याशी संबंधित प्रक्रिया सुलभ होण्यास मदत होऊ शकते. डिजिटल पीक पाहणीतील तांत्रिक अडचणींमुळे शेतकरी शासकीय योजनांच्या लाभांपासून वंचित राहू नयेत, यासाठी प्रशासनाने नोंदी अद्ययावत करण्याची प्रक्रिया प्रभावीपणे राबवणे आवश्यक आहे. OCU मॉड्यूल उपलब्ध झाल्याने या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल पडले असले, तरी संबंधित शेतकऱ्यांच्या नोंदी पूर्ण होणे आणि सातही गावांचा प्रधानमंत्री पीक विमा पोर्टलवर समावेश होणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
